परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या किंवा स्थायिक झालेल्या मुलांसाठी घर घेण्याचे नियोजन करणाऱ्या पालकांना RBI च्या नियमांची माहिती असणे गरजेचे आहे. या व्यवहारात **USD 250,000** ची मर्यादा आणि **20% TCS** चा मोठा फटका बसू शकतो.
अनेक भारतीय पालक आपल्या मुलांच्या सोयीसाठी परदेशात मालमत्ता घेण्याचा विचार करत असतात. मात्र, या प्रक्रियेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) चे कडक नियम लागू होतात. हे नियम न पाळल्यास तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो.\n\n### LRS ची मर्यादा आणि मालकीचे नियम\n\nLRS अंतर्गत कोणताही भारतीय नागरिक एका आर्थिक वर्षात USD 250,000 पर्यंत रक्कम परदेशात पाठवू शकतो. अनेक पालक हे पैसे एकत्र (Pool) करून मालमत्ता खरेदी करू इच्छितात, पण हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा घरातील सर्व सदस्य त्या मालमत्तेचे सह-मालक (Joint Owners) असतील. जर मालमत्ता केवळ मुलाच्या नावावर असेल, तर पालकांना प्रत्येकी USD 250,000 ची मर्यादा पाळावी लागेल.\n\n### 20% TCS चा झटका\n\nपरदेशात मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी ₹10 लाख पेक्षा जास्त रक्कम पाठवल्यास 20% TCS (Tax Collected at Source) आकारला जातो. जरी हा टॅक्स नंतर क्लेम करता येत असला, तरी व्यवहाराच्या वेळी तुम्हाला 20% जादा रक्कम हाताशी ठेवावी लागते, ज्यामुळे तुमच्या कॅश फ्लोवर (Cash Flow) ताण येतो.\n\n### टॅक्स आणि कायद्याचे पालन\n\nमालमत्ता खरेदी केल्यानंतर तिची माहिती प्राप्तिकर परताव्यामध्ये (ITR) 'Schedule FA' (Foreign Assets) अंतर्गत देणे अनिवार्य आहे. असे न केल्यास 'ब्लॅक मनी अँड इम्पोझिशन ऑफ टॅक्स ॲक्ट' (Black Money Act) नुसार कठोर कारवाई होऊ शकते. व्यवहारापूर्वी अधिकृत बँक (Authorized Dealer) कडून FEMA नियमांची पडताळणी करून घेणे आणि सर्व कागदपत्रे जपून ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.