ऑक्टोबर २०२६ च्या सणासुदीच्या काळात 'नो-कॉस्ट' EMI आणि सुलभ कर्जाच्या ऑफर्सनी बाजारात धूम माजवली आहे. खरेदीचा उत्साह मोठा असला तरी, यामागील छुपे खर्च तुमच्या घरगुती बजेटचे गणित बिघडू शकतात. गुंतवणूकदारांनी सावध राहावे, कारण अनियंत्रित कर्जवाढीचा फटका भविष्यात बँकांच्या आणि NBFCs च्या ताळेबंदाला बसू शकतो.
सणासुदीच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक आणि महागड्या वस्तूंसाठी 'नो-कॉस्ट' EMI आणि इन्स्टंट क्रेडिटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. मात्र, वरवर आकर्षक दिसणाऱ्या या ऑफर्स अनेकदा कर्ज घेण्याचा खरा खर्च लपवून ठेवतात. अनेकदा या 'व्याजमुक्त' योजनांमध्ये प्रोसेसिंग फी आणि व्याजाच्या रक्कमेवर लागणारा GST यांचा समावेश असतो, ज्यामुळे प्रत्यक्षात वस्तूची मूळ किंमत वाढते. ग्राहक अनेकदा केवळ मासिक हप्त्यावर (EMI) लक्ष केंद्रित करतात, ज्यामुळे त्यांना भविष्यातील एकूण कर्जाचा बोजा कळत नाही.
आर्थिक नियोजनाचा सल्ला
तज्ज्ञांच्या मते, तुमच्या एकूण मासिक हप्त्यांचे प्रमाण (Debt-to-Income Ratio) तुमच्या नेट पगाराच्या ३५ ते ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. या मर्यादेचे उल्लंघन केल्यास, वैद्यकीय आणीबाणी किंवा उत्पन्नातील घट अशा संकटाच्या वेळी कुटुंबाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कोणतीही नवीन कर्जे घेण्यापूर्वी कमीत कमी सहा महिन्यांचा खर्च भागेल एवढा आपत्कालीन निधी (Emergency Fund) राखून ठेवणे गरजेचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
बँका आणि NBFCs साठी हा काळ व्यवसायाच्या दृष्टीने चांगला असला तरी, अनपेक्षित कर्जवाढ ही चिंतेची बाब आहे. 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया' (RBI) क्रेडिट कार्ड्ससारख्या असुरक्षित कर्जांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जर या सणासुदीच्या कर्जांमुळे थकीत कर्जांचे (Defaults) प्रमाण वाढले, तर त्याचा थेट परिणाम बँकांच्या नफ्यावर आणि मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर (Asset Quality) होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी येत्या तिमाही निकालांमध्ये रिटेल क्रेडिटमधील 'डेलिंन्क्वेन्सी रेट' (Delinquency rates) तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.