FAST-DS 2026 की ITR-U: परदेशी मालमत्ता जाहीर करण्यासाठी कोणता मार्ग योग्य?

१६ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'फॉरेन ॲसेट्स ऑफ स्मॉल टॅक्सपेयर्स–डिस्क्लोजर स्कीम' (FAST-DS) सुरू झाल्यामुळे, परदेशात मालमत्ता असलेल्या करदात्यांसमोर आता एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा आहे. ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत असलेल्या या विंडोमध्ये गुंतवणूकदारांना योग्य तो मार्ग निवडावा लागणार आहे.\n\n### FAST-DS 2026 चा मुख्य फायदा\n\nही स्कीम प्रामुख्याने जोखमीपासून वाचण्यासाठी (Risk Mitigation) तयार करण्यात आली आहे. यात 'ब्लॅक मनी ॲक्ट' (BMA) अंतर्गत कायदेशीर कारवाई आणि दंडापासून सुरक्षिततेची हमी मिळते. यात दोन श्रेणी आहेत:\n\n* कॅटेगरी A: यात अघोषित उत्पन्न किंवा मालमत्तेवर ६०% लेव्ही (३०% टॅक्स आणि ३०% दंड) भरावा लागेल, जी ₹१ कोटींपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी लागू आहे.\n* कॅटेगरी B: यात स्पष्टीकरण दिलेल्या किंवा अनिवासी (Non-resident) असताना घेतलेल्या मालमत्तेसाठी ₹५ कोटींपर्यंत केवळ ₹१ लाखाचे शुल्क भरावे लागेल. मालमत्तेचे मूल्यमापन ३१ मार्च २०२६ च्या दरानुसार केले जाईल.\n\n### ITR-U चा मार्ग काय सांगतो?\n\nपारंपारिक 'अपडेटेड रिटर्न' (ITR-U) मध्ये करदाते मागील चुका सुधारू शकतात. यामध्ये मूळ करावर व्याज आणि अतिरिक्त टॅक्स द्यावा लागतो. याचा मोठा फायदा म्हणजे, परदेशात भरलेल्या करावर 'फॉरेन टॅक्स क्रेडिट' (FTC) घेता येते, ज्यामुळे एकूण टॅक्सचे ओझे कमी होऊ शकते.\n\n### धोके आणि सावधगिरी\n\nसर्वात मोठा फरक म्हणजे कायदेशीर सुरक्षेचा. ITR-U मध्ये 'ब्लॅक मनी ॲक्ट'नुसार मिळणारी सुरक्षा मिळत नाही. जर कर विभागाने त्या मालमत्तेला 'अघोषित' मानले, तर भविष्यात कारवाईचा धोका कायम राहतो. दुसरीकडे, FAST-DS च्या काही मर्यादित अटी आहेत. जर मालमत्ता ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर या स्कीमचा लाभ घेता येणार नाही.\n\nतुमची मालमत्ता आणि टॅक्स लायबिलिटी याचे पूर्ण गणित मांडून, ३१ डिसेंबर २०२६ च्या अंतिम मुदतीआधी एखाद्या तज्ज्ञ टॅक्स सल्लागाराशी चर्चा करणे, हाच सर्वात शहाणपणाचा निर्णय ठरेल.