इक्विटी म्युच्युअल फंडांमधून ₹1.25 लाखांपर्यंतचा दीर्घकालीन नफा (LTCG) आता करमुक्त आहे. जरी इनकम टॅक्स फॉर्ममध्ये ही कमाई 'करपात्र' म्हणून दिसत असली, तरी या मर्यादेपर्यंत प्रत्यक्ष कराची रक्कम शून्य असते. यामुळे कर भरताना गुंतवणूकदारांना आपली कमाई कशी दाखवावी, हे स्पष्ट होण्यास मदत होईल.
काय आहे नवीन नियम?
अनेक गुंतवणूकदारांना इक्विटी म्युच्युअल फंडांमधील नफ्याची रक्कम इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) फाईल करताना दाखवणे थोडे गोंधळात टाकणारे वाटत आहे. जेव्हा गुंतवणूकदार आपले युनिट्स विकून दीर्घकालीन भांडवली नफा (Long Term Capital Gains - LTCG) कमावतात, तेव्हा त्यांना अनेकदा टॅक्स फाईलिंग फॉर्ममध्ये ही रक्कम 'करपात्र उत्पन्न' (Taxable Income) म्हणून दिसते. यामुळे, नफा सरकारच्या मर्यादेपेक्षा कमी असूनही कर भरावा लागेल अशी चिंता गुंतवणूकदारांना वाटू लागली होती. मात्र, नवीन स्पष्टीकरणानुसार, हे गेन्स ITR मध्ये दाखवावे लागतील, पण ₹1.25 लाखांपर्यंतच्या मर्यादेत ते झिरो-टॅक्स दराच्या (0% Tax Rate) कक्षेत येतात. म्हणजेच, या विशिष्ट रकमेवर कोणताही प्रत्यक्ष कर लागणार नाही.
करपात्र उत्पन्न विरुद्ध प्रत्यक्ष कर दायित्व
इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम 112A नुसार, इक्विटी-ओरिएंटेड म्युच्युअल फंडांमधून मिळणाऱ्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर काही विशिष्ट कर नियम लागू होतात. यासाठी, खरेदी किंवा विक्रीच्या वेळी सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) भरलेला असणे आवश्यक आहे. कायद्यानुसार, या नफ्यासाठी ₹1.25 लाखांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की 'करमुक्त' (Exempt) उत्पन्न आणि 'शून्य दराने कर' (Zero Rate) आकारले जाणारे उत्पन्न यात काय फरक आहे. हे भांडवली नफे एकूण उत्पन्नाच्या गणनेतून पूर्णपणे वगळले जात नाहीत, तर ₹1.25 लाखांपर्यंतच्या मर्यादेत ते 0% दराने करपात्र ठरतात. म्हणूनच, टॅक्स सॉफ्टवेअर आणि ITR फॉर्ममध्ये ही रक्कम 'करपात्र' म्हणून दाखवली जाते - ती एकूण उत्पन्नाचा भाग असते, जरी त्यावर कोणताही प्रत्यक्ष कर लागत नसला तरी.
योग्य रिपोर्टिंग का महत्त्वाचे आहे?
गोंधळ मुख्यत्वे कर फॉर्म नफ्याची गणना कशी करतात यावरून निर्माण होतो. जेव्हा गुंतवणूकदार भांडवली नफ्याची रक्कम टाकतो, तेव्हा टॅक्स फाईलिंग सॉफ्टवेअर किंवा पोर्टल आपोआपच टॅक्स स्लॅब आणि भांडवली नफ्यासाठी असलेल्या विशिष्ट नियमांनुसार कराची गणना करते. जर नफा ₹1.25 लाखांच्या मर्यादेत असेल, तर गणना आपोआप झिरो-टॅक्स दर लागू करते.
त्यामुळे, जर तुमच्या ITR फॉर्ममध्ये काही रक्कम करपात्र दिसत असेल, तर घाबरू नका. कर प्रणाली अशा प्रकारे तयार केली आहे की ते उत्पन्न झिरो-टॅक्स तरतुदी अंतर्गत येते हे ओळखले जाते. मात्र, कर गणना प्रक्रिया अपेक्षेप्रमाणे काम करण्यासाठी योग्य आकडे टाकणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने या नफ्याचे रिपोर्टिंग केले नाही, तर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या नोंदी आणि गुंतवणूकदाराने दाखल केलेल्या आकडेवारीमध्ये तफावत निर्माण होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?
सुव्यवस्थित फाईलिंग प्रक्रिया आणि अनावश्यक कर नोटिसा टाळण्यासाठी, गुंतवणूकदारांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, म्युच्युअल फंड कंपन्या किंवा प्लॅटफॉर्म्सकडून मिळालेली ट्रान्झॅक्शन स्टेटमेंट आणि कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स यांचे तपशीलवार रेकॉर्ड नेहमी जतन करा. या कागदपत्रांमध्ये खरेदीची तारीख, विक्रीची तारीख आणि लागू असलेला STT स्पष्टपणे नमूद केलेला असतो, जो होल्डिंग कालावधीची गणना करण्यासाठी आणि गुंतवणूक दीर्घकालीन पात्र आहे की नाही हे तपासण्यासाठी आवश्यक आहे.
दुसरे, सर्व दीर्घकालीन भांडवली नफा - ₹1.25 लाखांच्या मर्यादेपेक्षा कमी असले तरीही - ITR च्या संबंधित शेड्युलमध्ये अचूकपणे रिपोर्ट करा. हे आकडे लपवण्याचा किंवा दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केल्यास कर अधिकाऱ्यांकडून ऑडिट किंवा चौकशी होऊ शकते. शेवटी, जर एखाद्या गुंतवणूकदाराचा नफा ₹1.25 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांनी अतिरिक्त रकमेवर लागू असलेल्या LTCG कर दराने कराची योग्य गणना केली आहे याची खात्री करावी. भविष्यात कर विभागाने पडताळणी मागितल्यास स्पष्टता देण्यासाठी हे रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवणे उपयुक्त ठरते.