केंद्रीय मंत्रिमंडळाने EPFO ची पगार मर्यादा **₹15,000** वरून वाढवून **₹25,000** प्रति महिना केली आहे. २०१४ नंतर पहिल्यांदाच झालेला हा बदल लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ (PF) बचतीवर आणि कंपन्यांच्या खर्चावर मोठा परिणाम करणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अनिवार्य पगार मर्यादेत वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. आता ही मर्यादा ₹15,000 वरून ₹25,000 करण्यात आली आहे. तब्बल दशकानंतर झालेल्या या निर्णयामुळे सुमारे 51 लाख अतिरिक्त कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या खिशावर परिणाम
ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार ₹15,000 ते ₹25,000 दरम्यान आहे, त्यांच्या टेक-होम सॅलरीवर (Take-home salary) याचा थेट परिणाम होईल. पीएफसाठी होणारी अनिवार्य कपात वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेत काही प्रमाणात घट होणार आहे. मात्र, यामुळे भविष्यातील निवृत्ती निधी आणि पेन्शनच्या रकमेत वाढ होणार आहे.
कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा
मालकांसाठी हे एक अनिवार्य पालन खर्च (Compliance cost) वाढवणारे पाऊल आहे. कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाइतकेच योगदान मालकांनाही द्यावे लागते. मॅन्युफॅक्चरिंग, रिटेल, टेक्स्टाईल, कन्स्ट्रक्शन आणि आयटी (IT) यांसारख्या क्षेत्रांत, जिथे कामगारांची संख्या मोठी आहे, तिथे वेज बिल वाढण्याची शक्यता आहे. कमी नफा मार्जिनवर काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या परिचालन खर्चावर (Operational costs) याचा ताण येऊ शकतो.
का घेण्यात आला हा निर्णय?
2014 सालापासून ही मर्यादा ₹15,000 वर स्थिर होती. गेल्या 12 वर्षांत महागाई आणि वाढलेल्या वेतनामुळे जुनी मर्यादा कालबाह्य ठरली होती. सरकारी तिजोरीवर याचा परिणाम पाहता, सरकारला दरवर्षी सुमारे ₹11,339 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, जो सध्याच्या ₹10,250 कोटींच्या खर्चापेक्षा अधिक आहे. कामगार मंत्रालय लवकरच याबाबत अधिकृत नोटिफिकेशन जारी करणार असून, त्यानंतरच अंमलबजावणीची प्रक्रिया स्पष्ट होईल.