रिटायरमेंट फंड तयार करताना Employees' Provident Fund (EPF) आणि National Pension System (NPS) यांचा समतोल कसा साधावा, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. सुरक्षितता आणि मार्केट-लिंक्ड ग्रोथ यांचा मेळ बसवण्यासाठी या दोन्ही पर्यायांची कर सवलत आणि तरतुदी जाणून घ्या.
भारतात निवृत्तीचे नियोजन करताना Employees' Provident Fund (EPF) आणि National Pension System (NPS) हे दोन महत्त्वाचे स्तंभ मानले जातात. या दोन्ही पर्यायांकडे स्पर्धक म्हणून न पाहता, जोखीम आणि वाढीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी 'कॉम्प्लिमेंटरी टूल्स' म्हणून वापरणे फायदेशीर ठरते.
सुरक्षिततेचा आधार: EPF
EPF हे पगारदार वर्गासाठी निवृत्तीच्या सुरक्षिततेचा पाया आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी व्याजाचा दर ८.२५% निश्चित करण्यात आला आहे. सरकारी हमी असल्यामुळे बाजारातील चढ-उतारांचा यावर परिणाम होत नाही. मात्र, हाय-इन्कम असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाची अट आहे: जर वार्षिक योगदान ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावरील व्याजावर टॅक्स द्यावा लागतो, ज्यामुळे हातात मिळणारा परतावा कमी होऊ शकतो.
वाढीचा पर्याय: NPS
NPS हा मार्केट-लिंक्ड पर्याय असून तो दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यासाठी डिझाइन केला आहे. यामध्ये इक्विटी, कॉर्पोरेट बाँड्स आणि सरकारी सिक्युरिटीज यांचा समावेश असतो. महागाईला मात देणारा परतावा मिळवण्यासाठी याचा उपयोग होतो. कर बचतीसाठी NPS Tier 1 खात्यात कलम 80CCD(1B) अंतर्गत ₹५०,००० ची अतिरिक्त वजावट मिळते, जी 80C च्या मर्यादेपेक्षा वेगळी आहे.
लिक्विडिटी आणि लॉक-इन
EPF मध्ये वैद्यकीय आणीबाणी, शिक्षण किंवा घरासाठी अंशतः पैसे काढण्याची सुविधा मिळते, जी NPS मध्ये मर्यादित आहे. NPS मध्ये वयाच्या ६० व्या वर्षापर्यंत गुंतवणूक लॉक राहते. मॅच्युरिटीनंतर, ४०% कॉर्पस अॅन्युइटीसाठी वापरणे अनिवार्य आहे आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न टॅक्सेबल असते.
गुंतवणूकदारांसाठी रणनीती
अनेक अनुभवी गुंतवणूकदार 'कोअर-अँड-सॅटेलाइट' (Core-and-Satellite) पद्धत वापरतात. यात EPF ला 'कोअर' (स्थिर आणि सुरक्षित) मानले जाते, तर NPS ला 'सॅटेलाइट' (वाढीसाठी) घटक मानला जातो. तुमची जोखीम घेण्याची क्षमता आणि निवृत्तीला असलेला वेळ लक्षात घेऊन या दोन्ही पर्यायांचा योग्य समतोल साधणे हीच दीर्घकालीन फायद्याची गुरुकिल्ली आहे.