सरकारने EPF ची अनिवार्य वेतन मर्यादा (Wage Ceiling) **₹२५,०००** पर्यंत वाढवली असून हा नियम १७ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होईल. यामुळे **५१ लाख** कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल, मात्र **₹१५,००० ते ₹२५,०००** पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात (Take-home Pay) कपात होणार आहे.
केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) अंतर्गत येणाऱ्या अनिवार्य वेतन मर्यादेत मोठी वाढ केली आहे. तब्बल १२ वर्षांनंतर या मर्यादेत बदल करण्यात आला असून, ती ₹१५,००० वरून थेट ₹२५,००० करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा फटका आणि फायदा नेमका कोणाला होणार, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या खिशावर परिणाम
सध्याच्या नियमांनुसार, कर्मचारी आणि मालक दोघेही पगाराच्या १२% वाटा EPF मध्ये जमा करतात. जुन्या मर्यादेनुसार हे योगदान ₹१,८०० होते, जे आता ₹३,००० वर पोहोचणार आहे. म्हणजेच, ज्या कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार आणि महागाई भत्ता (Basic + DA) या मर्यादेत येतो, त्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात दरमहा ₹१,२०० पर्यंत घट होऊ शकते. जरी हातात येणारा पैसा कमी झाला, तरी भविष्यातील निवृत्ती निधीत मोठी वाढ होणार आहे.
कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा
कंपन्यांसाठीही हा निर्णय खर्च वाढवणारा ठरणार आहे. मालकांना कर्मचाऱ्याच्या बरोबरीनेच योगदान द्यावे लागत असल्याने, मॅन्युफॅक्चरिंग, रिटेल, लॉजिस्टिक आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील कंपन्यांचा 'कॉस्ट टू कंपनी' (CTC) वाढणार आहे. यामुळे आगामी काळात कंपन्यांच्या भरती प्रक्रियेवर किंवा वेतनावर याचा परिणाम दिसू शकतो.
पेन्शन आणि विमा योजनांचे काय?
या वाढीव मर्यादेमुळे कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) आणि कर्मचारी ठेव संलग्न विमा (EDLI) मध्येही बदल अपेक्षित आहेत. पेन्शन फंडात जमा होणाऱ्या रकमेत वाढ झाल्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनच्या गणितात बदल होईल. EDLI अंतर्गत मिळणारी ₹७ लाखांची कमाल मर्यादा देखील भविष्यात वाढवली जाण्याची शक्यता आहे, ज्याबाबतच्या अधिकृत अधिसूचनांची सध्या प्रतीक्षा आहे.