यंदा सणासुदीच्या काळात मिळणाऱ्या भेटवस्तू आणि बोनसवर Income-tax Act, 2025 चे नियम लागू होणार आहेत. **₹15,000** पर्यंतच्या नॉन-कॅश भेटवस्तू टॅक्स-फ्री आहेत, पण रोख बोनसवर पूर्ण टॅक्स कापला जाईल, ज्यामुळे तुमचा हातात येणारा पगार (Take-home pay) कमी होऊ शकतो.
सणासुदीचा काळ सुरू झाला आहे आणि अशा वेळी कंपन्यांकडून मिळणारे बोनस किंवा भेटवस्तू आनंद द्विगुणित करतात. मात्र, Income-tax Act, 2025 (जो १ एप्रिल २०२६ पासून लागू झाला आहे) नुसार, आता तुम्हाला मिळालेल्या लाभांवर टॅक्सची गणितं नीट समजून घ्यावी लागतील.
नॉन-कॅश गिफ्ट्सची मर्यादा
जर तुम्हाला कंपनीकडून डिजिटल व्हाउचर, गिफ्ट कार्ड किंवा इतर वस्तू स्वरूपात भेटवस्तू मिळत असतील, तर त्या ₹15,000 पर्यंत टॅक्स-फ्री आहेत. मात्र, लक्षात ठेवा की ही मर्यादा संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी आहे. जर वर्षाभरातील एकूण भेटवस्तूंची किंमत ₹15,000 च्या वर गेली, तर संपूर्ण रकमेवर टॅक्स लागू होईल. त्यामुळे प्रत्येक सणाला मिळणाऱ्या भेटवस्तू स्वतंत्रपणे न पाहता, आर्थिक वर्षातील एकूण बेरीज तपासणे गरजेचे आहे.
रोख बोनस आणि TDS
रोख स्वरूपात मिळणारा बोनस हा थेट तुमच्या पगाराचा भाग मानला जातो. यावर पहिल्या रुपयापासून टॅक्स आकारला जातो. कंपनीला Section 392 अंतर्गत यावर TDS कापावा लागतो, त्यामुळे तुमच्या हातात येणारा बोनस हा एकूण जाहीर केलेल्या रकमेपेक्षा कमी असू शकतो.
Section 87A चा धोका
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमचा बोनस तुम्हाला टॅक्सच्या कक्षेत खेचू शकतो. नियमांनुसार, ₹12 लाख पर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर पूर्ण टॅक्स रिबेट मिळते. जर बोनसमुळे तुमचे एकूण उत्पन्न या मर्यादेच्या वर गेले, तर तुम्हाला टॅक्स रिबेटचा लाभ मिळणार नाही. यामुळे बोनसच्या रकमेपेक्षा जास्त टॅक्स भरावा लागण्याची शक्यता असते.
फॉर्म १३० चे महत्त्व
आता पारंपारिक 'फॉर्म १६' ऐवजी 'फॉर्म १३०' द्वारे टॅक्सची माहिती व्यवस्थापित केली जाते. तुमच्या कंपनीच्या पेरोल विभागाशी बोलून तुम्हाला मिळालेल्या भेटवस्तूंची नोंद आणि त्यावरील टॅक्स कपातीची माहिती तपासून घ्या, जेणेकरून आयटीआर (ITR) भरताना कोणतीही अडचण येणार नाही.