१ एप्रिल २०२३ नंतर केलेल्या Debt Mutual Fund गुंतवणुकीवर आता थेट इन्कम टॅक्स स्लॅबनुसार टॅक्स लागतो. इंडेक्सेशनचा (Indexation) लाभ आता मिळत नसल्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी बँकेतील FD आणि इतर पर्यायांशी तुलना करूनच निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
बदललेले कर नियम काय आहेत?
भारतातील डेट म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी Finance Act २०२३ नंतर एक मोठा बदल झाला आहे. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत हे नियम कायम आहेत. जर तुमची योजना किमान ६५ टक्के गुंतवणूक डेट आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये करत असेल, तर त्यावर होणारा नफा तुमच्या वैयक्तिक इन्कम टॅक्स स्लॅबनुसार मोजला जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, महागाईचा विचार करून टॅक्स कमी करण्यासाठी असलेला 'इंडेक्सेशन'चा (Indexation) फायदा आता पूर्णपणे बंद झाला आहे.
Growth विरुद्ध IDCW: काय निवडायचे?
गुंतवणूकदारांसाठी टॅक्स प्लॅनिंग करताना हे दोन पर्याय समजून घेणे गरजेचे आहे:
- Growth Option: यामध्ये नफा हा NAV मध्ये समाविष्ट असतो. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही शेअर्स रिडीम करता, तेव्हाच टॅक्स देय असतो.
- IDCW Option: यामध्ये मिळणारे उत्पन्न तुमच्या स्लॅबनुसार टॅक्सपात्र असते. जर वार्षिक पेआउट ₹१०,००० पेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर १० टक्के TDS कपात केली जाते.
बँक FD शी तुलना कशी कराल?
आधी डेट फंड्स हे मोठ्या गुंतवणूकदारांसाठी टॅक्स वाचवण्याचे साधन होते, पण आता त्यांची स्थिती बँकेच्या FD सारखीच झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूक करताना केवळ प्री-टॅक्स रिटर्न न पाहता, टॅक्स कापून हातात किती उरतात (Post-tax yield), हे तपासून पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे.
जुन्या गुंतवणुकीचे काय?
जर तुम्ही १ एप्रिल २०२३ पूर्वी गुंतवणूक केली असेल, तर तुम्हाला जुन्या नियमांचा फायदा मिळू शकतो. काही प्रकरणांमध्ये १२.५ टक्के लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स लागू होऊ शकतो. त्यामुळे जुन्या गुंतवणुकीचे रेकॉर्ड्स जपून ठेवा, जेणेकरून टॅक्स भरताना गोंधळ होणार नाही. तसेच, २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही या नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.