डेबिट कार्डच्या तुलनेत क्रेडिट कार्ड पेमेंटवर सरचार्ज लावला जाऊ शकतो. RBI ने यावर कोणताही निर्बंध घातलेला नाही, मात्र व्यापाऱ्यांनी पेमेंटपूर्वी याची पूर्वकल्पना देणे बंधनकारक आहे. नियम मोडल्यास तुम्ही थेट बँकेकडे तक्रार करू शकता.
पेमेंट करताना अनेकदा क्रेडिट कार्डवर अतिरिक्त शुल्क (Surcharge) आकारले जाते, ज्यामुळे ग्राहक गोंधळतात. डेबिट कार्डच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) व्यापारी किंवा दुकानदारांना 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' ग्राहकांकडून वसूल करण्यास मनाई केली आहे. मात्र, क्रेडिट कार्डच्या बाबतीत असा कोणताही कडक नियम सध्या अस्तित्वात नाही.
सरचार्जचे नियम आणि पारदर्शिता
क्रेडिट कार्डवरील सरचार्ज हा पूर्णपणे व्यापारी, संबंधित बँक आणि पेमेंट नेटवर्क यांच्यातील करारावर अवलंबून असतो. अनेकदा व्यापारी स्वतःचा खर्च वाचवण्यासाठी हे शुल्क ग्राहकांवर ढकलतात. मात्र, 'पेमेंट ॲग्रीगेटर' गाईडलाईन्सनुसार, कोणतीही अतिरिक्त फी किंवा कन्वीनियन्स फी (Convenience Fee) पेमेंट करण्यापूर्वी ग्राहकाला स्पष्टपणे दिसणे आवश्यक आहे. जर व्यापाऱ्याने ही माहिती दिली नसेल, तर ते नियमांचे उल्लंघन मानले जाते.
तक्रार कोठे करायची?
जर व्यवहार करताना अचानक अतिरिक्त फी आकारली गेली, तर सर्वात आधी संबंधित व्यापाऱ्याकडे जाब विचारा. जर समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत, तर तुम्ही त्या व्यवहाराबाबत तुमच्या बँकेकडे तक्रार करू शकता. जर बँकेने 30 दिवसांच्या आत तुमच्या तक्रारीचे निवारण केले नाही, तर तुम्ही RBI च्या 'इंटिग्रेटेड ओंबड्समन स्कीम' (Integrated Ombudsman Scheme) अंतर्गत अधिकृत तक्रार नोंदवू शकता.
UPI चा वाढता वापर
क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर होणारा खर्च आणि त्यावरील वादांमुळे अनेक छोटे व्यापारी आता UPI कडे वळत आहेत. ग्राहकांसाठी UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफत आहेत आणि व्यापाऱ्यांसाठीही हे व्यवहार अधिक किफायतशीर ठरत आहेत. त्यामुळे आता पेमेंट करण्यापूर्वी बिलाची रक्कम व्यवस्थित तपासून पाहणे ही ग्राहकांसाठी काळाची गरज बनली आहे.