क्रेडिट कार्डवर खरेदी करताना EMI चा पर्याय अनेकदा सोयीस्कर वाटतो, पण यात प्रोसेसिंग फी आणि GST सारखे छुपे खर्च दडलेले असतात. यामुळे मूळ किमतीपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागतात. कर्जबाजारीपणा टाळण्यासाठी हे गणित समजून घेणे गरजेचे आहे.
क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना मोठ्या खरेदीसाठी EMI चा पर्याय सहज उपलब्ध करून दिला जातो. यामुळे दरमहा हप्ते भरण्याची सोय होते, पण यात अनेकदा कर्जाची खरी किंमत लपलेली असते. ग्राहक केवळ हप्त्यांच्या रक्कमेवर लक्ष केंद्रित करतात, परंतु एकूण भरावयाची रक्कम मूळ किमतीपेक्षा बरीच जास्त असू शकते.
व्याजापलीकडचा खरा खर्च
बँका व्याजासोबतच मुख्य रकमेवर प्रोसेसिंग फी आकारतात. भारतामध्ये ही सेवा मानली जात असल्याने त्यावर 18% GST लागतो. उदाहरणार्थ, जर बँकेने 2% प्रोसेसिंग फी लावली, तर त्यावर पुन्हा 18% GST भरावा लागतो. यामुळे प्रत्यक्ष Annual Percentage Rate (APR) हा तुम्ही पाहिलेल्या व्याजाच्या दरापेक्षा कितीतरी पतीने वाढतो.
'Zero-Cost' EMI चे वास्तव
बाजारात 'Zero-Cost' EMI च्या मोठ्या जाहिराती केल्या जातात. मात्र, हे पूर्णपणे मोफत नसते. बऱ्याचदा व्याजाचा खर्च उत्पादनाच्या मूळ किमतीतच समाविष्ट केलेला असतो. असा पर्याय निवडल्यास, तुम्हाला मिळणारे डिस्काउंट किंवा कॅशबॅक ऑफर्स गमवावे लागतात, जो एकप्रकारे 'छुपा' व्याजदरच आहे.
फोरक्लोजर (Pre-closure) आणि धोका
जर तुम्हाला ठरवलेल्या कालावधीच्या आधी कर्ज फेडायचे असेल, तर बँक 1% ते 3% पर्यंत 'फोरक्लोजर पेनल्टी' आकारू शकते. काही वेळा दंड भरून कर्ज फेडणे हे व्याज भरण्यापेक्षाही महाग पडते, ज्यामुळे ग्राहक जुन्याच कर्जाच्या सापळ्यात अडकून राहतात.
कर्ज आणि क्रेडिट स्कोअरचा ताळमेळ
क्रेडिट कार्डवर EMI केल्यामुळे 'खिशात पैसे शिल्लक आहेत' असा भास होतो, जो मानसशास्त्रीय सापळा आहे. जर तुम्ही EMI सुरू असताना पुन्हा नवीन खरेदी केली, तर तुमच्या क्रेडिट कार्डची मर्यादा (Limit) लवकर संपते. हाय क्रेडिट युटिलायझेशन रेशो तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम करू शकतो. त्यामुळे कोणताही EMI निवडण्यापूर्वी तुमच्या मासिक उत्पन्नाशी त्याची तुलना करून विचारपूर्वक निर्णय घेणे फायदेशीर ठरते.