जोडीदाराच्या नावाने सोने खरेदी करणे कर वाचवण्याचा मार्ग नाही. प्राप्तिकर कायद्यातील 'क्लबिंग प्रोव्हिजन' (Clubbing Provision) मुळे सोन्याच्या विक्रीतून होणारा नफा हा मूळ खरेदीदाराच्या उत्पन्नातच गणला जातो. दंड टाळण्यासाठी योग्य कागदपत्रे आणि बँक रेकॉर्ड्स राखणे गरजेचे आहे.
भारतीय घरांमध्ये सण-समारंभाच्या वेळी जोडीदाराच्या नावाने सोने खरेदी करणे ही एक सामान्य प्रथा आहे. अनेक गुंतवणूकदारांना असे वाटते की, जोडीदाराच्या नावाने मालमत्ता खरेदी केल्यास टॅक्स वाचवता येईल. मात्र, प्राप्तिकर कायद्यातील (Income-tax Act) नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास तुम्हाला आयकर विभागाच्या नोटिशीचा सामना करावा लागू शकतो.\n\n### 'क्लबिंग प्रोव्हिजन' म्हणजे नक्की काय?\n\nप्राप्तिकर कायद्यानुसार, जर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला कोणतीही मोबदला न घेता पैसे दिले आणि त्यातून सोन्यासारखी मालमत्ता खरेदी केली, तर त्याला 'क्लबिंग'चे नियम लागू होतात. जरी जोडीदाराला दिलेली भेट करमुक्त असली, तरी त्या पैशातून मिळणारा परतावा मात्र करपात्र ठरतो. सोन्याची विक्री केल्यानंतर जो नफा (Capital Gains) मिळतो, तो कायदेशीररीत्या मूळ खरेदीदाराच्या (Donor) उत्पन्नात मिळवला जातो. याचा मुख्य उद्देश लोक उत्पन्न विभागून कर वाचवण्याचा प्रयत्न करतात, तो रोखणे हा आहे.\n\n### टॅक्स आणि कागदपत्रांचे महत्त्व\n\nसोन्यावर होणारा नफा हा तुम्ही किती काळ ते होल्ड करता यावर ठरतो. २४ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी सोने ठेवल्यास तो शॉर्ट-टर्म कॅपिटल गेन मानला जातो आणि तुमच्या टॅक्स स्लॅबनुसार कर लागतो. जर सोने २४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवले असेल, तर त्यावर १२.५ टक्के दराने फ्लॅट टॅक्स लागतो. आयकर विभागाच्या तपासणीत अडकू नये म्हणून बँकेचे स्टेटमेंट आणि खरेदीची मूळ पावती (Invoice) जपून ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.\n\n### CBDT चे नियम आणि सोन्याच्या मर्यादा\n\nCBDT च्या निर्देशानुसार (Instruction No. 1916), कर छापेमारी दरम्यान सोन्याच्या दागिन्यांच्या जप्तीबाबत काही मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार, विवाहित महिलेसाठी ५०० ग्रॅम, अविवाहित महिलेसाठी २५० ग्रॅम आणि पुरुषासाठी १०० ग्रॅम दागिन्यांवर सामान्यतः जप्ती होत नाही. मात्र, लक्षात ठेवा, ही मर्यादा केवळ दागिन्यांच्या जप्तीपासून वाचण्यासाठी आहे. जर तुम्ही सोन्याचा स्रोत (Source of Funds) स्पष्ट करू शकला नाहीत, तर वजन कमी असले तरीही आयकर विभाग त्या मालमत्तेची चौकशी करू शकतो. त्यामुळे आर्थिक शिस्त म्हणून सर्व खरेदीची योग्य कागदपत्रे राखणे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.
