Resale Flat खरेदी करताय? बँक व्हॅल्युएशनमुळे तुमचा होम लोनचा प्लॅन फसू शकतो!

जुना फ्लॅट खरेदी करताना विक्रेत्यासोबत ठरवलेली किंमत म्हणजे व्यवहाराचा फक्त एक भाग असतो. अनेकदा खरेदीदारांना बँकेच्या तांत्रिक मूल्यांकनामुळे (Technical Valuation) मोठा झटका बसतो. बँका सामान्यतः दोन आकड्यांपैकी जो कमी असेल, त्यावर कर्ज मंजूर करतात: एक म्हणजे विक्री करार (Sale Agreement) मधील किंमत आणि दुसरी बँकेची स्वतंत्र मूल्यमापन किंमत.

व्हॅल्युएशन गॅपचे वास्तव

समजा तुम्ही ₹70 लाख किमतीच्या घराचा व्यवहार केला, पण बँकेच्या सर्वेअरने त्याचे मूल्य ₹60 लाख निश्चित केले, तर कर्ज (Loan) केवळ ₹60 लाखांवर आधारित असेल. जर बँक 80% LTV देत असेल, तर तुम्हाला मिळणारी कर्जाची रक्कम कमी होईल आणि उर्वरित रकमेची तरतूद स्वतःच्या खिशातून करावी लागेल. यामुळे तुमचे बजेट बिघडू शकते.

इमारतीचे वय आणि कर्जाचा EMI

बँका जुन्या इमारतींच्या बाबतीत अधिक सावध असतात. 25 ते 30 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या इमारतींच्या बाबतीत कर्जाची मुदत कमी असू शकते. याचा थेट परिणाम तुमच्या EMI वर होतो, जो वाढल्यामुळे तुमच्या मासिक आर्थिक नियोजनावर ताण येऊ शकतो. तसेच, अनेक बँका आता जुन्या इमारतींसाठी 'स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट' (Structural Audit Report) अनिवार्य करत आहेत.

कायदेशीर पडताळणी

टोपण रक्कम (Token Amount) देण्यापूर्वी घराची मालकी साखळी, विक्री डीड (Sale Deed) आणि मागील नोंदणीकृत कागदपत्रे तपासा. 'ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट' (OC) नसणे किंवा अनधिकृत बदल (Structural Modifications) केल्यास कर्ज नाकारले जाऊ शकते.

छुपे आर्थिक बोजा

व्यवहार ₹50 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास खरेदीदाराला 1% TDS कापून तो सरकारकडे जमा करावा लागतो (Form 26QB). याव्यतिरिक्त स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन फी आणि बँकेची प्रोसेसिंग फीवर आकारला जाणारा GST यांचाही खर्च गृहीत धरणे आवश्यक आहे.