अनेक कर्जदार केवळ मासिक हप्त्यावर (EMI) लक्ष केंद्रित करतात, परंतु एकूण व्याजाचा बोजा आणि दीर्घकालीन परिणामांकडे दुर्लक्ष करतात. RBI चे असुरक्षित कर्जावरील कडक नियम लक्षात घेता, तुमचा डे-टू-इन्कम रेशो तपासणे आता अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
बहुतेक कर्जदार कर्ज घेताना केवळ आपल्या खिशाला परवडणाऱ्या मासिक हप्त्याचा म्हणजेच EMI चा विचार करतात. यामुळे कॅश फ्लोवरचा तात्पुरता भार कमी वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात कर्जाची ही किंमत खूप मोठी असते. तुम्ही घेतलेले कर्ज एखाद्या मालमत्तेसाठी (उदा. घर किंवा शिक्षण) आहे की केवळ चैनीच्या वस्तूंसाठी, यावर तुमच्या आर्थिक भविष्याचा पाया अवलंबून असतो.
व्याजाच्या चक्रात अडकू नका
कर्जाचे मूल्यांकन फक्त हप्त्यावरून करणे ही सर्वात मोठी चूक आहे. विशेषतः क्रेडिट कार्ड कर्जासारख्या बाबतीत, व्याजाचा दर 'डबल डिजिट' मध्ये असतो. व्याजाची चक्रवाढ (Compounding) इतकी वेगवान असते की, तुम्ही घेतलेल्या मूळ वस्तूच्या किमतीपेक्षा व्याजाची रक्कम कैक पटीने वाढते. कर्जाचे एकत्रीकरण (Consolidation) करून तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो, पण जोपर्यंत तुमची खर्च करण्याची पद्धत बदलत नाही, तोपर्यंत कर्जाचा डोंगर कमी होत नाही.
RBI आणि नियम
सध्या Reserve Bank of India (RBI) ने असुरक्षित कर्जांवर (Unsecured Loans) आणि क्रेडिट कार्डच्या जोखमीवर कडक निर्बंध लादले आहेत. याचा अर्थ असा की, बँका आता वैयक्तिक कर्जे देताना अधिक सावधगिरी बाळगत आहेत. बाजारातील पॉलिसी रेट्स हा केवळ एक बेस असतो, प्रत्यक्ष व्याजाचा दर हा तुमच्या क्रेडिट प्रोफाइलवर आणि जोखीम प्रीमियमवर ठरतो. त्यामुळे सरकारी दरांवर विसंबून राहणे चुकीचे ठरू शकते.
आर्थिक शिस्त कशी राखाल?
तुमचे आर्थिक आरोग्य जपण्यासाठी एक सोपा मार्ग म्हणजे तुमचा EMI-to-income रेशो 40% च्या खाली ठेवणे. जर तुमची कर्जाची परतफेड या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर तुमच्याकडे आपत्कालीन बचतीसाठी काहीही उरणार नाही. क्रेडिट स्कोअर चांगला असला तरी, अवास्तव कर्जामुळे बजेट कोलमडू शकते. कोणताही नवीन कर्जाचा निर्णय घेण्यापूर्वी, प्रोसेसिंग फी आणि इतर छुपा खर्च लक्षात घेऊन 'डेट ऑडिट' करणे केव्हाही फायदेशीर ठरते.