पर्सनल लोन घेताना अनेकदा लपलेले चार्जेस आणि अटी गुंतवणूकदारांची फसवणूक करतात. RBI ने अनिवार्य केलेल्या 'Key Facts Statement' (KFS) बद्दल माहिती असणे आणि कर्जाच्या सापळ्यांपासून वाचणे आता गरजेचे आहे.
पर्सनल लोनच्या जाहिरातींमध्ये कमी व्याजदरांचे आमिष दाखवले जाते, पण अनेकदा त्यातील अटी आणि शर्तींमध्ये मोठी फसवणूक दडलेली असते. ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आता सर्व बँका आणि NBFCs साठी 'Key Facts Statement' (KFS) देणे अनिवार्य केले आहे. हे स्टेटमेंट कर्जाचा खरा वार्षिक खर्च, प्रोसेसिंग फी आणि इतर शुल्कांचा स्पष्ट तपशील देते.
Key Facts Statement का महत्त्वाचे आहे?
बँका अनेकदा कमी व्याजदराचे आश्वासन देतात, पण त्यात प्रोसेसिंग फी, डॉक्युमेंटेशन चार्जेस आणि इन्शुरन्स प्रीमियमची मोठी रक्कम लपवलेली असते. KFS मुळे तुम्हाला कर्जाची प्रत्यक्ष किंमत (Effective Interest Rate) समजते. करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी हे डॉक्युमेंट नक्की मागा, जेणेकरून तुम्हाला परत करायच्या एकूण रक्कमेचा अंदाज येईल.
कर्जाचा कालावधी (Tenure) निवडताना घ्या काळजी
कमी EMI च्या मोहापायी अनेकजण दीर्घकालीन (Long Tenure) कर्ज घेतात. मात्र, यामुळे व्याजाचा बोजा खूप वाढतो. उदाहरणार्थ, ५ वर्षांचे कर्ज घेतल्यास ३ वर्षांच्या कर्जाच्या तुलनेत तुम्हाला कितीतरी जास्त व्याज मोजावे लागते. तुमच्या बजेटनुसार शक्य असलेला सर्वाधिक EMI निवडा, जेणेकरून एकूण व्याजाचे नुकसान टाळता येईल.
फोरक्लोजर आणि क्रेडिट स्कोअर
अनेक बँका कर्ज लवकर फेडल्यास (Foreclosure) दंड आकारतात. मात्र, RBI च्या नियमांनुसार, व्यक्तींना दिलेल्या फ्लोटिंग-रेट पर्सनल लोनवर असे शुल्क आकारण्यावर निर्बंध आहेत. तसेच, एकाच वेळी अनेक बँकांकडे कर्जासाठी अर्ज करू नका. यामुळे तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर विपरीत परिणाम होतो आणि भविष्यात कर्ज मिळणे कठीण किंवा महाग होऊ शकते. वेळेवर EMI भरून तुमचा क्रेडिट रेकॉर्ड स्वच्छ ठेवणे दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.