२०२६ च्या एका सर्वेक्षणानुसार, महागाईवर मात करण्यासाठी ५०% पेक्षा जास्त भारतीय गुंतवणूकदार आता केवळ फिक्स्ड डिपॉझिटवर अवलंबून न राहता 'पिअर-टू-पिअर' (P2P) लेंडिंगसारख्या पर्यायी गुंतवणुकीचा मार्ग स्वीकारत आहेत.
२०२६ मध्ये करण्यात आलेल्या १०,००० गुंतवणूकदारांच्या सर्वेक्षणामुळे भारतीय वैयक्तिक वित्त व्यवस्थापनात एक मोठा बदल दिसून येत आहे. महागाईचा सामना करण्यासाठी आणि व्याजावरील कराचा फटका कमी करण्यासाठी तब्बल ५२% बचतकर्त्यांनी आपल्या गुंतवणुकीचा एक हिस्सा पारंपरिक फिक्स्ड डिपॉझिटमधून बाहेर काढून पर्यायी साधनांमध्ये गुंतवण्यास सुरुवात केली आहे.\n\n### अधिक परताव्याची ओढ\nभारतीय घरांमध्ये बचतीसाठी फिक्स्ड डिपॉझिट हे नेहमीच सुरक्षित साधन राहिले आहे. मात्र, आता आर्थिक साक्षरता वाढल्याने गुंतवणूकदार आपल्या परताव्याचे प्रमाण वाढवण्यावर भर देत आहेत. यामध्ये 'पिअर-टू-पिअर' (P2P) लेंडिंग प्लॅटफॉर्म्सचा मोठा वाटा आहे. ही डिजिटल माध्यमे थेट कर्जदारांना पैसे देण्याची संधी देतात, जिथे बँकिंग उत्पादनांच्या तुलनेत जास्त व्याज मिळू शकते. मात्र, इथे सरकारी हमी नसते हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.\n\n### जोखीम आणि सुरक्षिततेचा समतोल\nगुंतवणूकदारांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, अनुसूचित बँकांमधील फिक्स्ड डिपॉझिटला DICGC अंतर्गत ₹५ लाख रुपयांपर्यंतची विमा सुरक्षा मिळते. याउलट, P2P लेंडिंगमध्ये 'क्रेडिट रिस्क' असते, म्हणजेच कर्जदाराने पैसे परत न केल्यास तोटा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वेक्षणातील ३५% गुंतवणूकदार या नवीन पर्यायांचा वापर केवळ पूरक गुंतवणूक म्हणून करत आहेत, तर १३% गुंतवणूकदार अजूनही जोखमीला घाबरून पारंपरिक FD लाच पसंती देत आहेत.\n\n### नियामक वातावरण आणि कल\nहा बदल केवळ मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित नाही. टियर २ आणि टियर ३ शहरांमधील ६२% गुंतवणूकदारांनी आपला पोर्टफोलिओ वैविध्यपूर्ण (Diversify) केला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) अशा प्लॅटफॉर्म्सना NBFC-P2P म्हणून नियंत्रित करते, ज्यामुळे काही प्रमाणात शिस्त पाळली जाते. विशेषतः ३५ ते ५० वयोगटातील नोकरदार वर्ग या बदलाचे नेतृत्व करत आहे. गुंतवणुकीचा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतःच्या रिस्क घेण्याच्या क्षमतेचा विचार करणे भविष्यातील आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे ठरेल.