नव्या आकडेवारीनुसार, तब्बल **40%** आर्थिक अडचणीत असलेले कर्जदार जुने EMI भरण्यासाठी नवीन कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डचा वापर करत आहेत. यातील **60%** लोकांचे संपूर्ण उत्पन्न केवळ कर्ज फेडण्यात जात असल्याने देशातील किरकोळ पतपुरवठादारांसमोर (Retail Lenders) मोठी जोखीम निर्माण झाली आहे.
भारतीय कर्जदारांच्या एका मोठ्या वर्गाला आता 'डेब्ट ट्रॅप' (Debt Trap) ने विळखा घातला आहे. अनेक लोक केवळ जुन्या कर्जाचे हफ्ते भरण्यासाठी नवीन कर्ज घेण्यासारख्या विदारक परिस्थितीत आहेत. यालाच तज्ज्ञ 'सर्व्हायव्हल बोरोइंग' (Survival Borrowing) म्हणत आहेत, जिथे कर्ज ही गरज नसून केवळ दैनंदिन व्यवहार सांभाळण्याचे साधन बनली आहे.
आर्थिक ताण आणि गणिताचे चक्र
आकडेवारी धक्कादायक आहे; कर्ज निवारण मंचाकडे मदत मागणार्यांपैकी 60% लोकांचे कर्ज हे त्यांच्या मासिक घरगुती उत्पन्नाइतके किंवा त्याहून अधिक आहे. जेव्हा घरातील संपूर्ण कमाई कर्ज फेडण्यातच खर्च होते, तेव्हा आकस्मिक वैद्यकीय खर्च किंवा नोकरी जाण्यासारख्या प्रसंगात नवीन कर्ज घेणे हाच एकमेव पर्याय उरतो. यामुळे व्याजाचा डोंगर वाढत जातो आणि भविष्यकालीन उत्पन्न धोक्यात येते.
बँकिंग क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा
ही प्रवृत्ती बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFCs) चिंतेची बाब आहे. ज्या बँकांनी विनातारण (Unsecured) कर्ज वाटपात आक्रमक विस्तार केला आहे, त्यांच्या मालमत्तेची गुणवत्ता (Asset Quality) कागदावर दिसते त्यापेक्षा कमकुवत असू शकते. RBI ने यापूर्वीच विनातारण कर्जांच्या वाढीवर चिंता व्यक्त केली होती, मात्र ही नवी माहिती संकटाची खोली अधिक स्पष्ट करते.
जेव्हा कर्जदार जुन्या कर्जासाठी नवीन कर्ज घेतात, तेव्हा बँकांना डिफॉल्टचा खरा धोका वेळीच समजत नाही. याला 'नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स' (NPAs) लपवण्याचा प्रकार मानले जात असून, व्याजदर चढे राहिल्यास बँकांचे नुकसान वाढू शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
बँकिंग आणि फायनान्शियल सेवांमधील गुंतवणूकदारांनी आता बँकांच्या रिझल्ट्सवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः:
- कलेक्शन एफिशियन्सी: वसुलीचे प्रमाण किती आहे?
- स्लिपेज रेशो: किती कर्जदार NPA कडे जात आहेत?
- RBI चे नवे नियम: अनसिक्युअर्ड क्रेडिटबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या भविष्यातील कडक नियमांकडे लक्ष ठेवा, कारण त्याचा थेट परिणाम बँकांच्या नफ्यावर आणि भांडवली क्षमतेवर होऊ शकतो.