Zillow ने तब्बल **500** पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. हे यावर्षीचे दुसरे मोठे लेऑफ (Layoff) आहे. कंपनीने महसुलात **18%** वाढ होऊनही खर्च कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. दुसऱ्या तिमाहीत (Q2) कंपनीला **$4 मिलियनचा** निव्वळ तोटा झाला आहे.
Zillow मध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात
अमेरिकेतील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी Zillow Group ने 4 ऑगस्ट 2026 रोजी कर्मचाऱ्यांची कपात जाहीर केली. तब्बल 500 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेली आहे, जी कंपनीच्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे 7% आहे. विशेष म्हणजे, यावर्षी जानेवारीमध्येही 200 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्यात आले होते.
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. पण, काही अहवालांनुसार, चांगली कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही काढण्यात आल्याने कंपनीच्या अंतर्गत धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आर्थिक आकडेवारी काय सांगते?
सध्याच्या या कपातीमागे कंपनीचे आर्थिक आकडे हेच कारण आहे. 2026 च्या दुसऱ्या तिमाहीत (Q2) Zillow चा महसूल $772 मिलियन नोंदवला गेला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 18% ने जास्त आहे. मात्र, या वाढलेल्या महसुलावरही कंपनीला $4 मिलियनचा निव्वळ तोटा (Net Loss) झाला आहे. हा तोटा मुख्यत्वे $36 मिलियनच्या एकावेळच्या पुनर्रचना शुल्कामुळे (Restructuring Charge) झाला आहे.
बाजारातील आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय?
कंपनी व्यवस्थापनाने या निर्णयाचे मुख्य कारण म्हणजे सध्याचा 'स्थिर' (Flat) असलेला घरांचा बाजार. अमेरिकेत व्याजदर वाढ आणि घरांची कमी उपलब्धता यामुळे Zillow सारख्या कंपन्यांना आपल्या नफ्याचे प्रमाण (Margins) टिकवून ठेवण्यासाठी ऑपरेशनल मॉडेलमध्ये बदल करावे लागत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी, 'Zillow Preferred' मॉडेलकडे कंपनीचा कल ही एक महत्त्वाची बाब आहे. खर्चात कपात करून कंपनी नफ्यात कशी येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः, घरांच्या बाजारातील सध्याची आव्हाने आणि स्वतःची सेवा-आधारित रणनीती प्रभावीपणे राबवण्यात कंपनी किती यशस्वी होते, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.
Zillow ही अमेरिकेतील Nasdaq वर सूचीबद्ध कंपनी आहे. भारतीय बाजारात या शेअरची लिस्टिंग नाही. तरीही, जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान आणि रिअल इस्टेट कंपन्या कशा प्रकारे खर्चात कपात करून मार्जिन सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, हे भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी एक धडा आहे.
याव्यतिरिक्त, कंपनी सध्या भाडे सूची पद्धतींबद्दल (Rental Listing Practices) अँटीट्रस्ट खटल्यांना (Antitrust Litigation) सामोरे जात आहे, जो एक मोठा कायदेशीर धोका आहे.
भविष्यात कंपनीचे तिमाही निकाल हे पुनर्रचना शुल्क नफ्यावर कसा परिणाम करते, हे स्पष्ट करतील. महसुलाची वाढ टिकवून ठेवताना अशा मोठ्या पुनर्रचना खर्चांवर अवलंबित्व कमी करणे, हे कंपनीसाठी यशाचे मुख्य सूचक असेल.