उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा मतदार यादीतून तब्बल १ कोटीहून अधिक मतदार गायब असल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्री Yogi Adityanath यांनी यावर गंभीर दखल घेत, विशेष मोहीम राबवून या मतदारांची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री Yogi Adityanath यांनी राज्याच्या मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी एका मोठ्या प्रशासकीय मोहिमेला सुरुवात केली आहे. अधिकृत नोंदीनुसार, जवळपास १ कोटी नागरिक मतदार यादीतून गायब असल्याचे समोर आले आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश सरकारी आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष मतदार संख्या यांचा ताळमेळ बसवणे हा आहे.
कोणाचा समावेश आहे या यादीत?
प्रशासनाने गायब असलेल्या मतदारांची तीन गटांत विभागणी केली आहे:
- ६६ लाख नागरिक असे आहेत जे पंचायत मतदार यादीत आहेत, मात्र विधानसभा यादीतून गायब आहेत.
- सुमारे ५५ लाख नागरिक सरकारी कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी आहेत, परंतु त्यांचे नाव मतदार यादीत नाही.
- ४.५ लाख तरुण असे आहेत ज्यांचे वय १८-१९ वर्षे असूनही अद्याप नोंदणी झालेली नाही.
प्रशासकीय पावले आणि आव्हाने
ही तफावत दूर करण्यासाठी भाजपतर्फे 'बूथ लेव्हल ऑडिट' सुरू करण्यात आले आहे. BJP कार्यकर्त्यांना थेट बूथ लेव्हल ऑफिसर्ससोबत समन्वय साधण्याचे आदेश दिले आहेत. याद्वारे कल्याणकारी योजनांचा डेटा आणि मतदार यादी यांचा मेळ घातला जाणार आहे.
या उपक्रमामुळे प्रशासकीय कामात सुसूत्रता येईल आणि सरकारी योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर डेटा जुळणी करताना मानवी चुका किंवा दुबार नोंदणी होण्याचा धोकाही आहे. यावर मात करण्यासाठी Election Commission of India चे कडक नियंत्रण आणि पारदर्शक पडताळणी प्रक्रियेची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.