Whalesbook
सरकारी मदतीत बदल
पश्चिम बंगालमध्ये सामाजिक कल्याण योजनांमध्ये मोठे बदल होत आहेत. 'लक्ष्मी भंडार' योजनेतील काही लाभार्थ्यांना आता 'अन्नपूर्णा योजने'त समाविष्ट केले जात आहे. यातून राज्य सरकार आपली कल्याणकारी योजना अधिक केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आधार-लिंक्ड बँक खात्यांची सक्ती हे याचाच एक भाग आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांची पडताळणी सुलभ होईल. National Payments Corporation of India च्या माध्यमातून होणारे हे ट्रान्स्फर (Transfer) डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणारे आहेत.
प्रशासकीय अडचणी आणि खर्चाचे नियोजन
योजनेचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचावा यासाठी फिल्ड स्टाफ घरोघरी जाऊन मदत करत आहे. परंतु, यामुळे योजनेचा प्रशासकीय खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, सरकारी नोकरीत असलेले आणि आयकर भरणारे या योजनेतून वगळले गेले आहेत. याचा अर्थ, सरकार सामाजिक खर्चात वाढ करत असतानाही खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही योजना युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम (Universal Basic Income) मॉडेलपेक्षा वेगळी, एक लक्ष्यित योजना (Targeted scheme) आहे.
तांत्रिक त्रुटी आणि वितरणातील धोके
या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (DBT) योजनांमध्ये अनेकदा तांत्रिक अडचणी येतात. आधार-लिंक्ड बँक खात्यांमध्ये समस्या आल्यास किंवा NPCI पोर्टलवर ताण आल्यास, योजनेचे वितरण थांबू शकते. तसेच, अनेक गरजू लोकांना आधार लिंकिंगची प्रक्रिया समजणे कठीण जाऊ शकते, ज्यामुळे ते लाभापासून वंचित राहू शकतात. सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वगळल्याने राज्याच्या तिजोरीवरील भार कमी होईल, पण या प्रक्रियेत काही चूक झाल्यास कायदेशीर समस्या उद्भवू शकतात. मागील अनुभवानुसार, अशा योजनांमधून पैशाचा प्रवाह वाढल्यास, सरकारने सामाजिक मदतीसोबतच आर्थिक तरलतेचा (Liquidity) ताणही विचारात घ्यावा लागतो.
योजनेचे भविष्य
'अन्नपूर्णा योजने'चे यश हे 'लक्ष्मी भंडार' योजनेतील किती लाभार्थी नवीन निकषांमध्ये बसतात यावर अवलंबून असेल. विश्लेषकांचे लक्ष पश्चिम बंगालच्या आर्थिक स्थितीवर राहील. ही योजना नियमितपणे चालवण्यासाठी किती निधी लागेल आणि राज्यावर आर्थिक तुटीचा (Deficit) भार वाढणार नाही ना, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर ही योजना यशस्वीपणे डिजिटल मार्गाने राबवली गेली, तर इतर राज्यांसाठी एक उदाहरण ठरू शकते. मात्र, वितरणात काही अडथळा आल्यास, राज्य सरकारची क्षमता लगेचच तपासली जाईल.