पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत CAA अंतर्गत **२.५ लाख** जणांना नागरिकत्व देण्याचे मोठे लक्ष्य जाहीर केले आहे. तसेच, मतुआ समुदायासाठी **५० कोटी रुपयांचा** विकास निधीही मंजूर करण्यात आला आहे.
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (CAA) अंमलबजावणीला गती दिली आहे. ठाकूरनगर येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय मतुआ गोसाई अधिवेशनात बोलताना त्यांनी, २०२६ च्या अखेरीस २.५ लाख व्यक्तींना नागरिकत्व प्रदान करण्याचे ध्येय निश्चित केले असल्याचे सांगितले. मे २०२६ मध्ये नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर प्रशासकीय दृष्टिकोनात झालेला हा एक मोठा बदल मानला जात आहे.\n\nसध्याच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात आतापर्यंत सुमारे २५ हजार नागरिकत्व प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी स्तरावर सुनावणी आणि पडताळणी प्रक्रिया वेगवान केली जात आहे. उर्वरित २ लाखांहून अधिक अर्जांचा बॅकलॉग अवघ्या दोन महिन्यांत निकाली काढण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.\n\nया मोहिमेसोबतच, मतुआ समुदायासाठी ५० कोटी रुपयांचा विशेष विकास निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. नागरिकत्व प्राप्त करणाऱ्या पात्र व्यक्तींना अनुसूचित जाती (SC) प्रमाणपत्रे देण्याची योजनाही सरकारने आखली आहे, जेणेकरून त्यांना सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येईल. मागील प्रशासनाच्या धोरणांपासून फारकत घेत, हे सरकार आता स्थलांतरितांच्या समावेशासाठी राष्ट्रीय चौकटीशी सुसंगत पावले उचलत आहे. मात्र, इतक्या कमी कालावधीत मोठ्या संख्येने अर्जांची पडताळणी करणे हे प्रशासकीय यंत्रणेसाठी एक मोठे आव्हान ठरणार आहे.