पश्चिम बंगालमध्ये शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्णपणे बदलण्यात आली आहे. पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या ३१ मे २०२७ पर्यंतच्या मुदतीत २६,००० जागा भरण्यासाठी सरकारने नियमावलीत मोठे बदल केले आहेत.
पश्चिम बंगाल सरकारने शिक्षक भरती प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले न्यायालयीन वाद आणि प्रशासकीय गोंधळ दूर करण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आता भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाची डेडलाईन
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 'पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशन' (WBSSC) ला ३१ मे २०२७ पर्यंत सुमारे २६,००० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वीच्या भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेमुळे कलकत्ता उच्च न्यायालयाने तब्बल २५,७५३ नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या, ज्यावर सुप्रीम कोर्टानेही शिक्कामोर्तब केले होते.
पारदर्शकतेसाठी नवीन नियम
भरती प्रक्रियेतील वैयक्तिक पूर्वग्रह टाळण्यासाठी सरकारने आता मुलाखतींसाठी (Viva Voce) केवळ ५ गुणांची मर्यादा निश्चित केली आहे. याआधीच्या भरतीमध्ये SMS द्वारे माहिती देण्याच्या पद्धतीवर टीका होत होती, ती आता बंद करण्यात आली आहे. आता सर्व रिक्त जागा, मेरीट लिस्ट आणि भरतीची अद्ययावत माहिती सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य असेल.
प्रशासकीय फेरबदल
सरकारने जुन्या वादग्रस्त कमिशन पॅनेलला बरखास्त करून नवीन समित्यांची स्थापना केली आहे. यामुळे भरती प्रक्रियेवर कडक देखरेख राहील आणि भविष्यातील न्यायालयीन गुंतागुंत टाळता येईल. ही भरती प्रक्रिया थेट शेअर बाजारावर परिणाम करणारी नसली, तरी राज्याची प्रशासकीय कार्यक्षमता तपासण्यासाठी गुंतवणूकदार यावर लक्ष ठेवून असतील.