पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी RG Kar Medical College मधील वैद्यकीय उपकरण खरेदीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मागील सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, राज्यातील **६४** सरकारी आरोग्य केंद्रांमधून गायब झालेल्या उपकरणांच्या अहवालानंतर ही कारवाई होत आहे.
चौकशीचा नेमका उद्देश काय?
पश्चिम बंगाल सरकारने ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी RG Kar Medical College आणि हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय उपकरण खरेदीच्या व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचे अधिकृत आदेश दिले आहेत. मागील सरकारच्या कार्यकाळातील प्रशासकीय आणि आर्थिक व्यवहारांचे ऑडिट करण्याच्या सरकारच्या मोहिमेचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या तपासणीद्वारे उपकरणांच्या खरेदीत झालेल्या संभाव्य अनियमितता शोधल्या जाणार आहेत.
CBI आणि ED चा तपास सुरूच
ही चौकशी जरी नवी असली, तरी ऑगस्ट २०२४ पासून या संस्थेवर कायद्याचा फास आवळला गेला आहे. Central Bureau of Investigation (CBI) आणि Enforcement Directorate (ED) गेल्या दोन वर्षांपासून महाविद्यालयातील आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करत आहेत. यात माजी प्राचार्य संदीप घोष यांची भूमिका अत्यंत संशयास्पद मानली जात असून, त्यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी सरकारने मे २०२६ मध्ये दिली होती.
६४ सरकारी केंद्रांवर लक्ष
सरकारचा हा कारभार केवळ एका कॉलेजपुरता मर्यादित नसून सप्टेंबर २०२६ मध्ये आरोग्य विभागाने राज्यातील ६४ सरकारी आरोग्य केंद्रांतून वैद्यकीय उपकरणे आणि यंत्रसामग्री गायब असल्याचा अहवाल देत FIR नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
कॉर्पोरेट आणि कंत्राटदारांसाठी इशारा
या घडामोडींमुळे पश्चिम बंगालमध्ये सार्वजनिक खरेदीशी संबंधित कंत्राटदार आणि पुरवठादारांवर प्रशासकीय देखरेख वाढली आहे. सरकारी प्रकल्पांमधील गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी हे एक मोठे सावधगिरीचे पाऊल आहे. जुन्या करारांची पडताळणी होणार असल्याने कंत्राटांमध्ये विलंब होणे किंवा कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याचा धोका कायम आहे.