पश्चिम बंगालमध्ये ध्वनी प्रदूषणाची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी प्रशासनाने एक मोठी कारवाई हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत, धार्मिक स्थळांवरून तब्बल 1,400 पेक्षा जास्त लाऊडस्पीकर हटवण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू असून, अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी होत आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये ध्वनी प्रदूषणाचे नियम अधिक कडक करण्यात आले असून, प्रशासनाने एक मोठी कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईमुळे राज्यात राजकीय तणाव निर्माण झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 6 ऑगस्ट 2026 पर्यंत, मशिदींमधून 1,279 आणि मंदिरांमधून 199 लाऊडस्पीकर हटवण्यात आले आहेत. दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबल पर्यंत आवाजाची मर्यादा पाळण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे, जे न्यायालयीन निर्देशांनुसार बंधनकारक आहे.
मात्र, या कारवाईच्या पद्धतीमुळे वाद निर्माण झाला आहे. अनेक धार्मिक नेते आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी असे म्हटले आहे की, पोलीस केवळ तोंडी आदेश देत आहेत, लेखी सूचना दिल्या जात नाहीत. यामुळे कारवाईत अनियमितता असल्याचा आरोप होत आहे. सर्व धार्मिक संस्थांसाठी एक पारदर्शक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) तयार करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
या परिस्थितीने राष्ट्रीय स्तरावरही लक्ष वेधले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) खासदारांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन या मुद्द्यावर चर्चा केली. धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत चिंता व्यक्त करत नियमांचे पालन संतुलित पद्धतीने व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली. राज्यात, इंडियन सेक्युलर फ्रंटचे (ISF) आमदार नpwd Siddiqui यांनी पश्चिम बंगालचे पोलीस महासंचालक (DGP) यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी कायदेशीर स्पष्टता मागितली असून, प्रशासनाने योग्य प्रक्रियेचे पालन करावे, असे आवाहन केले आहे. Siddiqui यांनी चेतावणी दिली की, जर या समस्येवर संवेदनशीलतेने तोडगा काढला नाही, तर समाजात अशांतता पसरू शकते.
राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (BJP) या कारवाईचे समर्थन करत आहे. कायद्याचे पालन करण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ध्वनी प्रदूषण नियमांचे पालन सर्वांसाठी समान असावे, असेही ते म्हणाले. या कारवाईत कोणताही पक्षपात नसल्याचा दावा भाजपने केला आहे.
स्थानिक नागरिक आणि समुदाय नेत्यांसाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे, लाऊडस्पीकर काढण्याच्या आदेशांचे लेखी पुरावे उपलब्ध नाहीत. जोपर्यंत यावर कायदेशीर हस्तक्षेप होत नाही किंवा प्रशासनाकडून स्पष्ट धोरण येत नाही, तोपर्यंत सरकार तोंडी आदेशांऐवजी लेखी सूचना जारी करेल का, याकडे लक्ष लागले आहे. जर स्पष्ट धोरण आले, तर आवाजाच्या मर्यादांशी संबंधित गोंधळ दूर होण्यास मदत होईल.