पश्चिम बंगालमध्ये 'फूड सेफ्टी वीक' दरम्यान तब्बल १,७३० हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सची तपासणी करण्यात आली. यात ८८% ठिकाणांवर गंभीर अनियमितता आढळली असून, परवाने रद्द करण्यासारख्या कडक कारवाईचा फटका हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राला बसण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने 'फूड सेफ्टी वीक' मोहिमेअंतर्गत १ सप्टेंबर ते ७ सप्टेंबर २०२६ या काळात मोठी कारवाई केली आहे. कोलकाता ते जलपाईगुडीपर्यंत पसरलेल्या या मोहिमेत तपासणी करण्यात आलेल्या १,७३० पैकी १,५२५ आस्थापनांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. यात अखाद्य रंग, अस्वच्छ किचन आणि मुदत संपलेले मांस व दुग्धजन्य पदार्थांचा वापर केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रावर मोठा परिणाम
प्रशासनाने केवळ नोटिसा न देता थेट परवाने रद्द करणे आणि रेस्टॉरंट्स सील करण्यासारखी पावले उचलली आहेत. यामुळे संबंधित व्यावसायिकांना केवळ महसुलाचे नुकसान सहन करावे लागणार नाही, तर दुकाने पुन्हा सुरू करण्यासाठी स्वच्छता, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करावा लागणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
सण-उत्सवांचा काळ हा हॉस्पिटॅलिटी व्यवसायासाठी कमाईचा मुख्य हंगाम असतो. अशा वेळी ही नकारात्मक प्रसिद्धी ग्राहकांचा ओघ कमी करू शकते. सरकारची ही मोहीम केवळ तात्पुरती नसून भविष्यातही नियमावली कडक राहणार असल्याचे संकेत आहेत. FSSAI ने सुद्धा अन्न प्रक्रिया उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यामुळे भविष्यात कंपन्यांना 'क्वालिटी कंट्रोल' आणि 'रेग्युलेटरी ऑडिट्स'वर जास्त खर्च करावा लागेल, ज्याचा थेट परिणाम आगामी तिमाहीतील ऑपरेटिंग मार्जिन्सवर (Operating Margins) दिसून येऊ शकतो.