पश्चिम बंगालमधील १९ पैकी ३ निवडणूक न्यायाधिकरणांवर प्रमुख नसल्याने **३७ लाखांहून अधिक** मतदारांची अपीले अडकून पडली आहेत. निकालांचा दर **३ टक्क्यांपेक्षा** कमी असल्याने आणि ECI पोर्टलमध्ये तांत्रिक त्रुटी असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.
पश्चिम बंगालमधील मतदार तक्रार निवारण यंत्रणा सध्या मोठ्या पेचात सापडली आहे. राज्यातील १९ पैकी ३ निवडणूक अपिलीय न्यायाधिकरणांवर (Appellate Tribunals) सध्या कोणीही प्रमुख नसल्याने ही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही न्यायाधिकरणे मतदार यादीतील 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेतून उद्भवणाऱ्या अपीलांवर सुनावणी घेतात, ज्यामध्ये सध्या मोठा प्रशासकीय अडथळा निर्माण झाला आहे.
प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर
सप्टेंबर २०२६ पर्यंतची आकडेवारी पाहता, तब्बल ३७ लाखांहून अधिक अपीले अद्याप प्रलंबित आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा वेग ३ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. न्यायिक देखरेखीअभावी तक्रार निवारण प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली असून, लाखो नागरिकांचे मतदार म्हणून भवितव्य अधांतरी लटकले आहे.
ECI पोर्टलचा तांत्रिक बिघाड
या संकटात भर म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) डिजिटल पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी. 'ECINET' पोर्टलमध्ये तांत्रिक बिघाड असल्याने व्हर्च्युअल सुनावणी घेणे किंवा नोटीस पाठवणे कठीण झाले आहे. सध्याच्या गतीने काम सुरू राहिले, तर ही सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी दहा वर्षांहून अधिक काळ लागू शकतो, असा अंदाज कायदेतज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. आगामी महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक ठरत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची एन्ट्री
प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. ज्या मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेली आहेत, त्यांच्या तक्रारींना प्राधान्य देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, उर्वरित प्रकरणांची सोडवणूक ही कलकत्ता उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणांवर निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यावर अवलंबून आहे. प्रशासकीय कार्यक्षमतेतील हा बिघाड आणि डिजिटल यंत्रणेतील अस्थिरता यामुळे राज्याच्या एकूणच धोरणात्मक आणि व्यावसायिक वातावरणावर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.