पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्यात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) लागू करण्यासाठी **6 महिन्यांची** मुदत जाहीर केली आहे. 2026 च्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनानुसार, जमीन वाद आणि धर्मांतर कायद्यांवरही सरकार कठोर पावले उचलणार आहे.
मोठा प्रशासकीय निर्णय
4 ऑक्टोबर 2026 रोजी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्यात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) लागू करण्याच्या आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी, निवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हा निर्णय भाजपच्या 2026 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासनांपैकी एक होता.
नवीन कायद्यांचा आराखडा
प्रस्तावित UCC द्वारे राज्यातील विविध समुदायांच्या वैयक्तिक कायद्यांऐवजी एकच कायदेशीर फ्रेमवर्क तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. उत्तराखंड आणि गुजरात राज्यांच्या धर्तीवर, बंगाल प्रशासन जमीन विवाद आणि सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठीही कडक नवीन कायदे आणण्याच्या तयारीत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आणि उद्योगांसाठी महत्त्व
राज्यातील या बदलांकडे उद्योजक आणि गुंतवणूकदार बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. सरकारी धोरणांमध्ये स्थिरता महत्त्वाची असली, तरी सामाजिक आणि नागरी कायद्यांमध्ये होणारे हे बदल प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण करू शकतात का, याची चर्चा सुरू आहे. याव्यतिरिक्त, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार 'वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी अँड कंट्रोल ऑफ अँटी-सोशल ॲक्टिव्हिटीज बिल' वरही काम करत आहे.
आता सर्वांचे लक्ष न्यायमूर्ती देसाई यांच्या समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे. हा अहवाल सादर झाल्यानंतरच पुढील विधानसभेच्या चर्चा आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया स्पष्ट होईल.