पश्चिम बंगाल सरकारने शाळांमधील मध्यान्ह भोजनासाठी (Midday Meal) प्रति विद्यार्थी खर्च **₹6.78** वरून वाढवून **₹10** केला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे पोषण अधिक चांगले होण्यास मदत होईल. तसेच, ISKCON द्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या जेवणासोबत अंड्यांचाही समावेश आहारात कायम राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या मध्यान्ह भोजन योजनेत मोठा बदल केला आहे. या योजनेअंतर्गत आता प्रति विद्यार्थी ₹6.78 ऐवजी ₹10 इतका खर्च केला जाणार आहे. यापूर्वी प्राथमिक शाळांमधील कनिष्ठ आणि वरिष्ठ विद्यार्थ्यांसाठी निधीमध्ये फरक होता, जो आता पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे.
यासोबतच, कोलकाता येथील सरकारी आणि सरकारी-अनुदानित शाळांमध्ये 1 ऑगस्ट पासून ISKCON संस्थेद्वारे मध्यान्ह भोजन तयार करून त्याचे वाटप केले जाईल. हा एक प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Project) सुरू करण्यात येत आहे.
ISKCON च्या समावेशामुळे काही शिक्षण तज्ञ आणि विरोधी पक्षांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात होती. त्यांना वाटत होते की यामुळे शाळेतील जेवणात मांसाहार, विशेषतः प्रथिनेयुक्त अंड्यांचा समावेश बंद होऊन केवळ शाकाहारी जेवण दिले जाईल. यावर सार्वजनिक हित याचिका (PIL) कलकत्ता उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती, जिथे राज्याला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले होते.
या सर्व चिंता दूर करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे पोषण संतुलित राखण्यासाठी, राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की ISKCON जेवण पुरवेल, पण अंड्यांचे वाटप स्वतंत्रपणे सुरूच राहील. ही अंडी स्थानिक बचत गटांकडून (Self Help Groups) खरेदी केली जातील आणि आठवड्यातून एक किंवा दोनदा विद्यार्थ्यांना दिली जातील. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रायोगिक प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना पौष्टिक जेवण पुरवणे हाच आहे.
या जेवण योजनेतील बदलांव्यतिरिक्त, सरकारने 80,375 राज्य-संचालित शाळांसाठी ₹296 कोटींहून अधिकचा आर्थिक निधी जाहीर केला आहे. हा निधी शाळांच्या विविध कार्यांसाठी (Composite Grants) वापरला जाईल. ISKCON सारख्या नवीन सेवा पुरवठादारांना सामील करताना, पौष्टिक आहाराचे जुने मापदंड कायम ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न या निर्णयावरून दिसून येतो, ज्यावर संसदीय आणि कायदेशीर स्तरावरही चर्चा झाली होती.
आता कोलकातामध्ये सुरू होणाऱ्या या प्रायोगिक प्रकल्पावर पालक आणि इतर हितसंबंधी लक्ष ठेवून असतील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना दिलेले पौष्टिक जेवणाचे आश्वासन पूर्ण केले जाईल. ISKCON द्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या जेवणासोबत अंड्यांचे स्वतंत्र वाटप करण्याचे व्यवस्थापन सरकार किती यशस्वीपणे करते, यावर या मॉडेलचे भविष्यात इतर जिल्ह्यांमध्ये विस्तारीकरण अवलंबून असेल.