पश्चिम बंगाल सरकारच्या अन्नपूर्णा भंडार कल्याणकारी योजनेच्या लाभार्थ्यांना ऑगस्ट महिन्याच्या ₹3,000 च्या हप्त्याला विलंब होत आहे. राज्य अधिकाऱ्यांनी पात्रतेची पडताळणी आणि बँक खात्यांच्या लिंकिंगमधील तांत्रिक समस्यांमुळे हा विलंब होत असल्याचे सांगितले आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारची अन्नपूर्णा भंडार योजना, जी पात्र महिलांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (Direct Benefit Transfer) ₹3,000 ची आर्थिक मदत पुरवते, सध्या ऑगस्ट 2026 महिन्याच्या पेमेंटमध्ये विलंबाचा सामना करत आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी तक्रार केली आहे की, महिन्या-दर-महिन्याला होणाऱ्या नियमित पेमेंटनंतरही त्यांचे पैसे जमा झालेले नाहीत.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, हा विलंब मुख्यत्वे कठोर पडताळणी प्रक्रियेमुळे होत आहे. प्रशासन सध्या केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच पैसे मिळतील याची खात्री करत आहे, ज्यामुळे अपात्र व्यक्तींना वगळण्यासाठी अर्जांची तपासणी केली जात आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचारी किंवा आयकर भरणाऱ्यांचा समावेश आहे. या प्रशासकीय कारवाईमुळे, योजनेची कार्यक्षमता सुधारण्याचा उद्देश असला तरी, पेमेंट सायकलमध्ये तात्पुरता व्यत्यय आला आहे.
तांत्रिक अडचणी देखील विलंबासाठी कारणीभूत ठरत आहेत. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीला लाभार्थ्याचे बँक खाते, आधार क्रमांक आणि सरकारी नोंदी यांच्या अचूक संरेखनाची आवश्यकता असते. निष्क्रिय DBT स्टेटस, लिंक नसलेले आधार खाते किंवा नोंदणी दरम्यान सादर केलेल्या डेटामधील विसंगती यांसारख्या समस्या पेमेंट अयशस्वी होण्याची सामान्य कारणे आहेत.
ज्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या पेमेंट स्टेटसची चिंता आहे, ते पश्चिम बंगाल सरकारच्या अधिकृत पोर्टलद्वारे (official West Bengal government portal) त्यांच्या अर्जाची पडताळणी करू शकतात. स्टेटस डॅशबोर्डवर अर्ज मंजूर झाला आहे, प्रलंबित आहे की नाकारला आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळते. जर अर्जाचा स्टेटस 'बँक खाते अवैध' (Bank Account Invalid) दिसत असेल किंवा इतर त्रुटी दर्शवत असेल, तर लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांच्या स्थानिक ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर (BDO) कार्यालयात जाऊन नोंदी दुरुस्त करण्याचा सल्ला दिला जातो.
ही एक सरकारी कल्याणकारी योजना आहे आणि कॉर्पोरेट संस्था किंवा सार्वजनिकरित्या व्यापार करणारा स्टॉक नाही, तरीही या परिस्थितीने लक्ष वेधून घेतले आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलने झाल्याच्या बातम्या आहेत. मुख्यमंत्री आणि राज्य अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले आहे की, कागदपत्रे आणि पडताळणीतील अडथळे दूर झाल्यानंतर सर्व सत्यापित आणि पात्र महिलांना त्यांचे पेमेंट मिळेल. ज्यांना पैशांची प्रतीक्षा आहे, त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारी पोर्टलवर त्यांच्या अर्जाची विशिष्ट स्थिती तपासणे, जे दर्शवेल की स्थानिक प्रशासकीय स्तरावर पुढील कारवाईची आवश्यकता आहे का.