WHO आणि Interpol कडून महायुती: बनावट औषधांविरुद्ध आता 'ग्लोबल वॉर'

आरोग्य क्षेत्रातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि इंटरपोल (Interpol) यांनी एका अधिकृत करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या मोहिमेत प्रामुख्याने बनावट औषधे, जैविक आणि रासायनिक धोके, तसेच मानवी अवयवांची तस्करी यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. WHO ची आरोग्य क्षेत्रातील समज आणि इंटरपोलचे कायदेशीर नेटवर्क यामुळे काळ्या बाजारातील औषधांची साखळी तोडणे शक्य होईल.

भारतीय फार्मा कंपन्यांवर काय परिणाम होणार?

भारत हा जेनेरिक औषधांचा जगातील एक प्रमुख निर्यातदार देश आहे. अशा स्थितीत, सप्लाय चेनची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. जगभरातील नियामक संस्था आता औषधांच्या गुणवत्तेबाबत अधिक कठोर झाल्या आहेत. कंपन्यांना आता 'डिजिटल सिरियलायझेशन' (Digital Serialization) आणि 'ट्रॅक अँड ट्रेस' (Track and Trace) तंत्रज्ञानावर मोठा खर्च करावा लागू शकतो.

जरी या गुंतवणुकीमुळे सुरुवातीला खर्च वाढणार असला, तरी जागतिक दर्जाची मानके पूर्ण करण्यासाठी आणि ब्रँडची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी हे पाऊल अनिवार्य मानले जात आहे.

गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?

भारतात CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization) द्वारे औषधांच्या गुणवत्तेचे नियंत्रण केले जाते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य वाढल्याने, देशांतर्गत नियामक नियमांमध्येही कडकपणा येऊ शकतो. भविष्यात भारतीय फार्मा कंपन्यांच्या एक्सपोर्टवर अधिक तपासणी आणि ऑडिट वाढण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे कंपन्यांचा 'Compliance Cost' वाढू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.