Whalesbook
📉 कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत गंभीर गडबड
Vikas WSP Limited चे डिसेंबर २०२५ मध्ये संपलेल्या तिमाहीचे (Q3 FY26) अनऑडिटेड (Unaudited) स्टँडअलोन निकाल (Standalone Results) समोर आले आहेत. हे निकाल कंपनीच्या बिकट आर्थिक स्थितीचे चित्र स्पष्ट करतात. कंपनी फेब्रुवारी २०२२ पासून कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) अंतर्गत आहे. निकालांमध्ये कंपनीच्या महसूल (Revenue), खर्च (Expenses) आणि निव्वळ नफा/तोटा (Net Profit/Loss) यासारखे आकडे अचूकपणे उपलब्ध नाहीत.
मात्र, ऑडिटरच्या अहवालात अनेक गंभीर मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. '३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपलेल्या नऊ महिन्यांसाठी' (Nine months ended 31-Dec-25) नकारात्मक नेट सेल्स/महसूल (₹643.28) आणि ₹854.00 इतके 'इतर उत्पन्न' (Other income) नोंदवले गेले आहे, जे कंपनीच्या अत्यंत गंभीर आणि अडचणीच्या कामकाजाकडे निर्देश करते.
🚩 ऑडिटरची चिंता आणि पडताळणीतील अडचणी
ऑडिटरने कंपनीच्या 'गोइंग कन्सर्न' क्षमतेबाबत 'मटेरियल अनिश्चितता' (Material Uncertainty) असल्याचे म्हटले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कंपनीला सतत होणारे तोटे (Continuous Losses), कंपनीची चालू मालमत्ता (Current Assets) तिच्या चालू देयतांपेक्षा (Current Liabilities) कमी असणे, तसेच कर्ज आणि वैधानिक देयके (Statutory Dues) वेळेवर न भरण्याची स्थिती. याव्यतिरिक्त, प्रॉपर्टी, प्लांट आणि इक्विपमेंट (Property, Plant and Equipment), ट्रेड रिसिव्हेबल्स (Trade Receivables), ॲडव्हान्सेस (Advances) आणि ट्रेड पेयेबल्स (Trade Payables) यांसारख्या महत्त्वाच्या ताळेबंद (Balance Sheet) बाबींची पडताळणी करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. याचे कारण म्हणजे आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. फिक्स्ड ॲसेट रजिस्टर (Fixed Asset Register) सादर न केल्यामुळे मालमत्तेची पडताळणी आणि घसारा (Depreciation) मोजणे शक्य झाले नाही. अनेक मोठ्या रकमेच्या (Balances) नोंदींसाठी कागदोपत्री पुरावे नाहीत आणि त्यांच्या मूल्यांकनाबाबत (Impairment Assessments) स्पष्टता नाही, त्यामुळे त्यांच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. कर्जदारांकडून आलेल्या दाव्यांची (Claims) जुळवाजुळव सुरू आहे, परंतु त्याचा कंपनीवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांवर अद्याप कोणतीही हिशेबी जुळवाजुळव (Accounting Adjustments) केलेली नाही.
❓ पुढील दिशा काय?
सध्या M/s Archolt Space and Foods Private Limited यांनी सादर केलेला रिझोल्यूशन प्लॅन (Resolution Plan) राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (NCLT) मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. हा प्लॅन मंजूर होतो की नाही, यावरच कंपनीचे भवितव्य अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांसाठी हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे असून, NCLT च्या निर्णयावर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. कंपनीची कामकाजाची स्थिती आणि आर्थिक आरोग्य अजूनही गंभीर स्थितीत आहे.