ऑडिटरच्या अहवालातून काय समोर आले?
Velan Hotels Limited ने 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या बोर्ड मीटिंगमध्ये डिसेंबर 2025 अखेरच्या तिमाहीचे (Q3 FY2026) अनऑडिटेड स्टँडअलोन (Standalone) फायनान्शियल रिझल्ट्स मंजूर केले. मात्र, ऑडिटर M/s. Krishaan & Co. यांचा लिमिटेड रिव्ह्यू रिपोर्ट (Limited Review Report) कंपनीच्या पुढील कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. अहवालानुसार, कंपनी 24 मार्च 2020 पासून ऑपरेशन सस्पेंड (Suspended) स्थितीत आहे.
'गोइंग कन्सर्न'ची शंका आणि आर्थिक स्थिती
ऑडिटरच्या अहवालात नमूद केले आहे की कंपनीची नेट वर्थ (Net Worth) मोठ्या प्रमाणात खालावली आहे. त्यामुळे, कंपनी 'गोइंग कन्सर्न' (Going Concern) म्हणून काम करू शकेल की नाही, याबद्दल 'मटेरियल अनिश्चितता' (Material Uncertainty) आहे. कंपनीवर असलेले कर्ज फेडण्यासाठी केवळ मालमत्ता विक्रीतून (Asset Sales) येणाऱ्या रकमेवर अवलंबून राहावे लागणार आहे, ज्याची सध्या काहीच निश्चिती नाही. विशेषतः, M/s. RARE Asset Reconstruction Company (ARC) कडून घेतलेल्या कर्जाशी संबंधित मालमत्तांवर इम्पेअरमेंट टेस्ट (Impairment Tests) करण्यात आलेल्या नाहीत, कारण कर्जाचा केवळ काही भागच मालमत्ता विक्रीतून फेडला गेला आहे.
SEBI नियमांचे उल्लंघन आणि कर थकबाकी
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ऑडिटरने स्पष्टपणे म्हटले आहे की सादर केलेले फायनान्शियल रिझल्ट्स, जे इंडियन अकाउंटिंग स्टँडर्ड्सनुसार (Indian Accounting Standards) तयार केले असले तरी, त्यात 'SEBI लिस्टिंग रेग्युलेशन'नुसार आवश्यक माहितीचा खुलासा केलेला नाही किंवा 'मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स' (Material Misstatements) आहेत. हे कंपनीच्या फायनान्शियल डिस्क्लोजरच्या (Financial Disclosures) विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते आणि SEBI कडून कठोर नियामक कारवाईला आमंत्रण देऊ शकते. याव्यतिरिक्त, कंपनीला वस्तू आणि सेवा कर (GST), व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्स (VAT) आणि सर्व्हिस टॅक्स (Service Tax) यांसारखे वैधानिक (Statutory) देयके भरण्यात उशीर झाला आहे, जी 12 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून थकीत आहेत.
जोखमी आणि पुढील वाटचाल
Velan Hotels साठी सध्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर दिसत आहे. सर्वात मोठी जोखीम 'गोइंग कन्सर्न'ची आहे, म्हणजे कंपनी नजीकच्या भविष्यात आपले कामकाज सुरू ठेवू शकेल की नाही, हे सांगणे कठीण आहे. ऑडिटरने 'मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स' आणि SEBI नियमांचे पालन न करण्याबद्दल केलेल्या विधानांमुळे कंपनीला नियामक आणि प्रतिष्ठेशी संबंधित मोठे धोके आहेत. गुंतवणूकदारांनी मालमत्ता विक्रीतील प्रगती, थकीत कर भरणे आणि SEBI लिस्टिंग रेग्युलेशन व मटेरियल मिसस्टेटमेंट्सबाबत कंपनी किंवा ऑडिटरकडून येणाऱ्या कोणत्याही स्पष्टीकरणावर लक्ष ठेवावे.