उत्तराखंड निवडणूक कार्यालयाने मतदार यादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेत तब्बल ९५,००० मतदारांची नावे अपात्र म्हणून जाहीर केली आहेत. या प्रक्रियेमुळे मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला असून, काँग्रेसने प्रशासकीय पक्षपाताचा आरोप केला आहे.
वादाचे मूळ कारण काय?
उत्तराखंड निवडणूक प्रशासनाने घेतलेल्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' मोहिमेनंतर जवळपास ९५,००० मतदारांची नावे मतदार यादीतून कमी करण्यात आली आहेत. अधिकृत माहितीनुसार, मतदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे किंवा पडताळणी प्रक्रियेला उपस्थित न राहिल्यामुळे ही नावे 'अपात्र' ठरवण्यात आली आहेत.
तांत्रिक त्रुटी की प्रशासकीय घोळ?
ही नावे 'फॉर्म ७' (Form 7) द्वारे वगळण्यात आली आहेत. एकूण १.७३ लाख फॉर्म्सपैकी निम्म्याहून अधिक फॉर्म्स हे या अपात्रतेशी संबंधित आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या 'ERO.net' सिस्टिमचा वापर केला गेला, त्यात एकदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ती त्वरित मागे घेण्याची (Rollback) कोणतीही सुविधा नाही.
काँग्रेसचा हल्लाबोल
या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या काँग्रेस पक्षाने प्रशासनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांकडेच नावे वगळण्याचे आणि ती मंजूर करण्याचे अधिकार असणे हे हिताच्या संघर्षाचे (Conflict of Interest) लक्षण असल्याचे सांगत, काँग्रेसने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की, ही प्रक्रिया नियमानुसारच आहे आणि कोणाचेही नाव कायमस्वरूपी वगळलेले नाही. ज्या मतदारांची नावे कमी झाली आहेत, त्यांना ३ ऑक्टोबरला अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर 'फॉर्म ६' (Form 6) भरून पुन्हा नाव नोंदणी करण्याची संधी दिली जाणार आहे. तसेच, प्रशासनाने यानंतर मतदारांना पुन्हा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आश्वासन दिले आहे.