उत्तराखंडमध्ये मान्सूनने हाहाकार घातला आहे. अतिवृष्टीमुळे तब्बल 97 रस्ते बंद झाले असून, चार जिल्ह्यांसाठी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. देहरादूनमध्ये शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत
उत्तराखंडमध्ये 18 ऑगस्ट 2026 रोजी मान्सूनचा मोठा फटका बसला आहे. अतिवृष्टी आणि भूस्खलनामुळे राज्यातील तब्बल 97 रस्ते वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद झाले आहेत.
हवामान विभागाचा इशारा
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) देहरादून, टिहरी, पौडी आणि उधम सिंह नगर या चार जिल्ह्यांसाठी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केला आहे. पुढील काही दिवस या जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. उर्वरित जिल्ह्यांसाठी 'यलो अलर्ट' देण्यात आला आहे.
शाळा बंद, बचावकार्य सुरू
खराब हवामानामुळे आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव, देहरादून जिल्हा प्रशासनाने 12 वी पर्यंतच्या सर्व शाळा 18 ऑगस्ट 2026 रोजी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. आपत्कालीन व्यवस्थापन पथके, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) मदत आणि बचावकार्यात सक्रिय आहेत. अनेक ठिकाणी नागरिकांना पुराच्या पाण्यामुळे आणि ढिगाऱ्यामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे.
धरणाजवळ अपघात आणि बचावकार्य
या नैसर्गिक आपत्तीसोबतच, 13 ऑगस्ट रोजी विष्णुगड-पिपाळकोटी जलविद्युत प्रकल्पात झालेल्या बोगद्यातील अपघातानंतर बचावकार्य अजूनही सुरू आहे. या दुर्घटनेत मृतांचा आकडा 9 वर पोहोचला असून, अजूनही एक कामगार बेपत्ता असल्याची माहिती आहे. डोंगर आणि दुर्गम भागात मोठ्या प्रकल्पांचे काम करताना अशा प्रकारची धोके संभवतात, खासकरून पावसाळ्यात हे अधिकच धोकादायक ठरते.
बाजार आणि व्यवसायांवर परिणाम
उत्तराखंडमधील मान्सूनचा काळ हा नेहमीच दळणवळण, पर्यटन आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. सततच्या पावसामुळे प्रकल्पांना विलंब, रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा वाढता खर्च आणि कंपन्यांच्या कामाच्या वेळापत्रकात बदल होऊ शकतो. जरी राज्यात या काळात पाऊस सामान्य असला तरी, पायाभूत सुविधांवर होणारा एकत्रित परिणाम प्रादेशिक आर्थिक घडामोडींवर परिणाम करू शकतो.
या हवामान बदलांचा आणि अपघातांचा थेट परिणाम आज शेअर बाजारातील मोठ्या उलथापालथीवर दिसत नसला तरी, दळणवळण, जलविद्युत आणि बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हे धोके महत्त्वाचे आहेत. येत्या काही दिवसांत राज्य सरकार बंद रस्ते किती लवकर खुले करते आणि वाहतूक मार्ग किती सुरक्षित राहतात, याकडे लक्ष असेल. तसेच, झालेल्या अपघातानंतर प्रकल्पांच्या सुरक्षा ऑडिट आणि नियामक बदलांवरही लक्ष ठेवले जाईल.
