केंद्र सरकारने Fast Track Special Courts चा कालावधी पाच वर्षांनी वाढवला आहे. मार्च 2031 पर्यंत **850** विशेष न्यायालये कार्यरत राहणार असून, यासाठी **₹3,788.04 कोटी** निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने Fast Track Special Courts (FTSCs) च्या योजनेला अधिक पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031 या कालावधीत ही योजना राबवली जाणार असून, संवेदनशील गुन्ह्यांच्या खटल्यांचा निपटारा वेगाने व्हावा हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
बजेट आणि निधीची उपलब्धता
या प्रकल्पासाठी सरकारने ₹3,788.04 कोटींचा एकूण खर्च निश्चित केला आहे. यात केंद्राचा वाटा ₹2,353.15 कोटी इतका असून, तो 'निर्भया फंड' (Nirbhaya Fund) द्वारे खर्च केला जाणार आहे. देशातील 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही 850 न्यायालये कार्यरत राहतील.
या न्यायालयांचे महत्त्व
ही विशेष न्यायालये प्रामुख्याने POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) ॲक्ट आणि बलात्काराशी संबंधित प्रकरणांवर काम करतात. वाढत्या केसेसच्या पार्श्वभूमीवर, प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी करण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला असला तरी, या न्यायालयात सरकारी वकील, न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
निधीची उपलब्धता असली तरी, विविध राज्यांमधील अंमलबजावणीतील तफावत हे मोठे आव्हान आहे. खटल्यांचा निकाल लागण्याचा वेग हा स्थानिक प्रशासकीय सहकार्य आणि उपलब्ध मनुष्यबळावर अवलंबून असेल. पुढील पाच वर्षांत प्रलंबित खटल्यांची संख्या किती कमी होते, यावरच या योजनेचे यश मोजले जाईल.