Uber मधील लेऑफनंतर भारतीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या 'सेव्हरन्स पॅकेज'बाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना मिळणारे फायदे आणि भारतीयांना दिले जाणारे पॅकेज यात मोठी तफावत असल्याचे समोर आले आहे.
भेदभाव की धोरणात्मक तफावत?
Uber मध्ये नुकत्याच झालेल्या कर्मचारी कपातीनंतर (Layoffs), कंपनीतील अंतर्गत वातावरण तापले आहे. भारतीय कर्मचाऱ्यांचा मुख्य आक्षेप सेव्हरन्स पॅकेजच्या रचनेवर आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मते, त्यांना दिलेली १ महिन्याची गार्डन लीव्ह ही केवळ स्थानिक कायद्यानुसार असलेली नोटीस पिरियडची अट आहे, ज्याला सेव्हरन्स म्हणून विशेष महत्त्व नाही.
याउलट, अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना २ महिन्यांची गार्डन लीव्ह, शेअर्सची वेस्टिंग (Stock Vesting) आणि कार्यकाळावर आधारित भरपाई असे फायदे मिळत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे कंपनी आपल्या जागतिक कर्मचाऱ्यांमध्ये असमानता बाळगत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
टेक्नॉलॉजी सेक्टरमध्ये मानवी भांडवल (Human Capital) हेच सर्वात मोठे मूल्य असते. अशा परिस्थितीत, बहुराष्ट्रीय कंपन्या जेव्हा आपली ग्लोबल पॉलिसी स्थानिक बाजारपेठेत लागू करतात, तेव्हा त्यांना तिथल्या अपेक्षांचा विचार करणे गरजेचे असते. जर कर्मचाऱ्यांचा कंपनीवरील विश्वास कमी झाला, तर त्याचा थेट परिणाम भविष्यातील टॅलेंट हायरिंग आणि कंपनीच्या उत्पादकतेवर (Productivity) होण्याची शक्यता आहे.
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि आव्हाने
ही घटना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्ससमोर एक मोठे आव्हान निर्माण करते. जेव्हा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ग्लोबल हेडक्वार्टरमध्ये केंद्रित असते, तेव्हा स्थानिक बाजारपेठेतील समस्यांकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका असतो. गुंतवणूकदारांसाठी आता हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की, कंपनी आपली अंतर्गत संस्कृती कशी सुधारते आणि कर्मचाऱ्यांचा विश्वास पुन्हा कसा मिळवते.
