अमेरिकेचे इमिग्रेशन विभाग (USCIS) 18 सप्टेंबर 2026 पासून ग्रीन कार्डसाठी नवीन नियम लागू करणार आहे. या नियमांमुळे सरकारी मदतीवर अवलंबून असणाऱ्या अर्जदारांची तपासणी अधिक कठोर केली जाईल, ज्याचा फटका अनेक भारतीयांना बसण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेत ग्रीन कार्डसाठी नवीन नियम
अमेरिकेचे नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा (USCIS) ने 'पब्लिक चार्ज' (Public Charge) नियमावलीत मोठे बदल जाहीर केले आहेत. हे नवीन नियम 18 सप्टेंबर 2026 पासून लागू होतील. या बदलांमुळे अमेरिकेत ग्रीन कार्ड (Green Card) मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांसाठी प्रक्रिया अधिक किचकट होणार आहे.
तपासणी निकषांमध्ये वाढ
पूर्वी 'पब्लिक चार्ज' चा नियम फक्त अशा अर्जदारांवर लागू होत होता, जे थेट रोख रक्कम किंवा दीर्घकाळ सरकारी मदतीवर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, नवीन नियमांनुसार, इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना अर्जदाराची 'संपूर्ण परिस्थिती' (Totality of the circumstances) तपासण्याचा अधिकार मिळेल. यात अर्जदाराचे वय, आरोग्य, कौटुंबिक स्थिती, आर्थिक क्षमता आणि शिक्षण यासारख्या अनेक गोष्टींचा समावेश असेल. तसेच, अर्जदाराने अन्न, घर किंवा आरोग्य सेवा (Medicaid सारख्या) यांसारख्या सरकारी मदतीचा वापर केला आहे का, यावरही बारकाईने लक्ष दिले जाईल. 18 सप्टेंबर 2026 नंतर अर्ज करणाऱ्यांसाठी या सार्वजनिक फायद्यांचा वापर ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाचा अडथळा ठरू शकतो.
भारतीय अर्जदारांवर होणारा परिणाम
अमेरिकेत ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये भारतीयांची संख्या मोठी आहे. अनेक भारतीय व्यावसायिक H1B व्हिसावरून ग्रीन कार्ड मिळवतात, तर काही कौटुंबिक मार्गानेही अर्ज करतात. नवीन नियमांमुळे, भूतकाळात किंवा सध्या घेतलेल्या सार्वजनिक मदतीचा त्यांच्या अर्जावर कसा परिणाम होईल, याबद्दल अनिश्चितता वाढली आहे.
हे नियम निर्वासित, आश्रय घेतलेले किंवा विशिष्ट मानवीय पॅरोलवर असलेल्यांसाठी लागू नसले तरी, बहुसंख्य रोजगारावर आधारित (employment-based) आणि कौटुंबिक-आधारित (family-based) अर्जदार या नव्या मूल्यांकनात येतील. यामुळे व्हिसा प्रक्रियेत अधिक कठोर तपासणी होण्याची शक्यता आहे.
व्यापक परिणाम
जरी हा बदल थेट कंपनीच्या आर्थिक नुकसानाशी संबंधित नसला तरी, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील कुशल मनुष्यबळाच्या प्रवाहांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेत काम करणाऱ्या मोठ्या भारतीय IT कंपन्यांसाठी हे महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे कर्मचाऱ्यांचे दीर्घकालीन स्थलांतरण आणि त्यांना टिकवून ठेवण्यावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, काही इमिग्रेशन समर्थक गट चिंता व्यक्त करत आहेत की, या नियमांमुळे अनेक भारतीय कुटुंबे आवश्यक सार्वजनिक आरोग्य आणि मदत कार्यक्रमांचा लाभ घेण्यास घाबरू शकतात, कारण त्यांना वाटेल की यामुळे त्यांचे ग्रीन कार्ड अर्ज धोक्यात येऊ शकते.
अर्जदारांनी आणि सध्या इमिग्रेशन प्रक्रियेत असलेल्यांनी USCIS कडून येणाऱ्या पुढील मार्गदर्शनावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. अर्जदारांना त्यांच्या आर्थिक इतिहासाचा आणि सार्वजनिक फायद्यांच्या वापराबद्दल अधिक जागरूक रहावे लागेल.
