अमेरिकेच्या गृहनिर्माण सुरक्षा विभागाने (DHS) नागरिकत्व अर्जाचे शुल्क तब्बल **80%** ने वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. विशेष म्हणजे, कमी उत्पन्न असलेल्यांसाठी असलेले शुल्क माफीचे (fee waiver) नियमही रद्द केले जातील. याचा थेट परिणाम अमेरिकेत नागरिकत्व घेऊ इच्छिणाऱ्या मोठ्या संख्येने भारतीयांवर होणार आहे.
काय आहे प्रस्ताव?
अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) ने नागरिकत्व (Naturalization) मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या अर्जाच्या शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. फॉर्म N-400, जो नागरिकत्वासाठीचा मुख्य अर्ज आहे, त्याची फी वाढवण्यात आली आहे. कागदपत्रांद्वारे अर्ज करणाऱ्यांसाठी हे शुल्क $760 वरून $1,330 (म्हणजे 75% वाढ) होईल, तर ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्यांसाठी $710 वरून $1,280 (म्हणजे अंदाजे 80% वाढ) होईल.
सर्वात मोठा बदल म्हणजे, कमी उत्पन्न असलेल्या अर्जदारांना मिळणारी शुल्कात सवलत आणि पूर्ण माफीचे (fee waiver) पर्याय रद्द केले जातील. नवीन नियमांनुसार, सर्व अर्जदारांना पूर्ण शुल्क भरावे लागेल.
भारतीयांवर काय परिणाम?
हा निर्णय भारतीय समुदायासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण अमेरिकेत नागरिकत्व घेणाऱ्यांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण मोठे आहे. DHS च्या आकडेवारीनुसार, FY24 मध्ये 49,700 भारतीयांनी अमेरिकेचे नागरिकत्व घेतले. FY22 मध्ये हे आकडे 65,960 होते. नागरिकत्वाच्या शुल्कात वाढ झाल्याने हजारो भारतीय व्यावसायिक आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी हा एक मोठा आर्थिक भार ठरू शकतो.
अपील आणि इतर शुल्क
जर एखाद्याचा नागरिकत्वाचा अर्ज नाकारला गेला, तर त्यावर सुनावणीसाठी अर्ज (Form N-336) करावा लागतो. या अर्जाचे शुल्कही वाढवले जात आहे. कागदपत्रांद्वारे अर्ज केल्यास शुल्क $830 वरून $1,475 होईल, तर ऑनलाइन अर्ज केल्यास $780 वरून $1,425 होईल. वाढलेल्या शुल्कामुळे अर्जदारांना अपील करण्यास परावृत्त केले जाऊ शकते.
शुल्कात वाढीमागील कारण
DHS नुसार, नागरिकत्व अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी आणि ते निकाली काढण्यासाठी येणारा खर्च भागवण्यासाठी हे शुल्क वाढवणे आवश्यक आहे. सध्याचे शुल्क या सेवांसाठी लागणाऱ्या संसाधनांचा पूर्ण खर्च भरून काढत नाही, असे एजन्सीचे म्हणणे आहे.
पुढे काय?
हा प्रस्ताव सध्या 60 दिवसांच्या सार्वजनिक अभिप्रायासाठी (public comment period) खुला आहे. या काळात, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर संबंधितांकडून अभिप्राय मागवला जाईल. अर्ज करणाऱ्यांनी या कालावधीकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. अंतिम नियमावलीत काही बदल होतील का, किंवा शुल्काच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली जाईल का, याकडे गुंतवणूकदार आणि अभ्यासकांचे लक्ष असेल.