अमेरिकेतील फेडरल कोर्टाने पोस्टल मतदानाच्या नवीन नियमांना स्थगिती दिली आहे. घटनात्मक त्रुटी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे नोव्हेंबरच्या निवडणुकीतील राजकीय अनिश्चितता वाढली आहे.
कोर्टाचा मोठा निर्णय
यू.एस. डिस्ट्रिक्ट जज इंदिरा तलवार यांनी युनायटेड स्टेट्स पोस्टल सर्व्हिसच्या (USPS) नवीन नियमांवर तात्पुरती बंदी (Preliminary Injunction) घातली आहे. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी आलेल्या या निर्णयामुळे राज्यांना मतदार याद्या नवीन फेडरल पोर्टलवर अपलोड करणे आणि बॅलेट लिफाफ्यांवर विशिष्ट बारकोड लावणे यांसारख्या सक्तीच्या नियमांची अंमलबजावणी थांबली आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
हे नियम राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मार्च २०२६ मध्ये एका कार्यकारी आदेशाद्वारे लागू केले होते. मात्र, कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले की, हे नियम राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणणारे आहेत. विशेष म्हणजे, यासाठी तयार केलेले USPS चे ऑनलाइन पोर्टल अद्याप पूर्णपणे कार्यान्वित नसल्याने निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर मोठे तांत्रिक संकट उभे राहिले होते.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
अमेरिकेतील या राजकीय घडामोडींचा थेट परिणाम जागतिक वित्तीय बाजारावर होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील निवडणुका आणि त्याभोवतीची कायदेशीर लढाई यामुळे बाजारात व्होलॅटिलिटी (Volatility) वाढू शकते. आता डिपार्टमेंट ऑफ जस्टीस या निर्णयाला अपील कोर्टात आव्हान देणार आहे, ज्याचे अंतिम टोक सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊ शकते.
येणाऱ्या काही आठवड्यांत निवडणूक प्रक्रियेतील स्पष्टता आणि कायदेशीर कचाट्यामुळे अमेरिकन धोरणांवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल, ज्याचा परिणाम जागतिक व्यापार आणि चलनाच्या किमतींवर होऊ शकतो.