उत्तर प्रदेशमध्ये १६ ऑक्टोबरला होणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत समाजवादी पार्टी तिसऱ्या जागेवर डोळा ठेवून आहे. यासाठी त्यांना अतिरिक्त १६-१७ मतांची गरज असून, ही निवडणूक २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वीची लिटमस टेस्ट मानली जात आहे.
उत्तर प्रदेशमधील आगामी राज्यसभेच्या निवडणुका आता एका राजकीय संघर्षाचे रूप धारण करत आहेत. एकूण १० जागांसाठी ही निवडणूक होत असून, भारतीय जनता पार्टी (BJP) सात जागांवर सहज विजय मिळवेल, असे दिसत आहे. मात्र, उर्वरित जागांसाठी राजकीय खेळींना वेग आला आहे.
१० व्या जागेचे 'गणित'
राज्यसभेच्या एका जागेसाठी ३७.९ मते आवश्यक आहेत. समाजवादी पार्टीकडे दोन जागांसाठी आवश्यक मते असून त्यांच्याकडे २१ मतांचा अतिरिक्त कोटा शिल्लक आहे. तिसऱ्या जागेसाठी मात्र त्यांना १६ ते १७ मतांची गरज आहे. हे अंतर भरून काढण्यासाठी त्यांना लहान पक्षांची मदत किंवा इतर पक्षांच्या आमदारांच्या क्रॉस-व्होटिंगची (Cross-voting) अपेक्षा ठेवावी लागेल, जे अत्यंत जोखमीचे आहे.
राज्यातील ३९७ आमदारांच्या सध्याच्या संख्येचा विचार करता, स्वतंत्र आमदार आणि लहान पक्षांची मते निर्णायक ठरणार आहेत. २०१४ चा इतिहास पाहता, आमदारांची निष्ठा बदलू शकते, हे स्पष्ट झाले आहे.
धोरणात्मक बदल आणि २०२७ ची दिशा
या निवडणुकीत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) आणि अपक्ष आमदारांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. अब्बास अन्सारी यांच्या सुटकेनंतर मतदानाच्या एकूण समीकरणात बदल झाला आहे. दुसरीकडे, भाजपच्या तीन सहयोगी आमदारांच्या निधनामुळे त्यांचा आकडा थोडा कमी झाला असला तरी, ते अजूनही मजबूत स्थितीत आहेत.
अखिलेश यादव तिसऱ्या जागेसाठी ताकद लावणार की माघार घेणार, यावरून २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांची रणनीती स्पष्ट होईल. गुंतवणूकदार आणि राजकीय विश्लेषक याकडे राज्याच्या विधानसभेतील सत्तेचे संतुलन बदलण्याचे संकेत म्हणून पाहत आहेत.