उत्तर प्रदेशमध्ये तब्बल १८०० MBBS डॉक्टरांनी लखनौमध्ये बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि मेडिकल कॉलेजमधील डॉक्टरांच्या पगारात असलेल्या मोठ्या फरकामुळे हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण आरोग्य केंद्रांवर कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांनी आपल्या हक्कांसाठी एल्गार पुकारला आहे. हे डॉक्टर सध्या त्यांच्या दोन वर्षांच्या अनिवार्य सरकारी बाँड सेवेअंतर्गत कार्यरत आहेत. प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHCs) आणि समुदाय आरोग्य केंद्रांवर (CHCs) काम करणाऱ्या या डॉक्टरांची मागणी 'समान काम, समान वेतन' अशी आहे.
वेतनातील मोठी दरी (Salary Disparity)
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास ही दरी स्पष्ट दिसते. सरकारी मेडिकल कॉलेजमधील डॉक्टरांना दरमहा ₹१ लाख ते ₹१.२५ लाख वेतन मिळते, तर ग्रामीण भागात कठीण परिस्थितीत सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना केवळ ₹५०,००० ते ₹५५,००० मानधन मिळते. ही तफावतच आंदोलनाचे मुख्य कारण ठरली आहे.
प्रशासकीय पेच आणि कोंडी
या वादात 'डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मेडिकल एज्युकेशन' (DGME) आणि 'डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस' (DGHS) या दोन विभागांमध्ये जबाबदारी ढकलण्याचे काम सुरू आहे. आरोग्य मंत्री ब्रजेश पाठक यांच्याशी चर्चा होऊनही अद्याप कोणताही ठोस सरकारी आदेश (Government Order) निघालेला नाही.
ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम
या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकार एका बाजूला आरोग्य बजेट सांभाळण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ग्रामीण भागात तज्ञ डॉक्टरांना टिकवून ठेवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. जोपर्यंत सरकार लेखी आश्वासन देत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्यावर डॉक्टर ठाम आहेत.