उत्तर प्रदेश सरकारने **₹17,542 कोटी** खर्चाच्या चार नवीन एक्सप्रेसवे लिंक प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. **322 किलोमीटरच्या** या कामांमुळे इन्फ्रा सेक्टरमध्ये नव्या ऑर्डरचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी एक मोठा मास्टरप्लॅन तयार केला आहे. मंत्रिमंडळाने ₹17,542 कोटी खर्चाच्या चार नवीन एक्सप्रेसवे प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवला असून, यामुळे राज्यात 322 किलोमीटरचे नवे रस्ते तयार होणार आहेत. या प्रकल्पांचा मुख्य उद्देश महत्त्वाच्या आर्थिक केंद्रांना एकमेकांशी जोडणे हा आहे.
प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
या प्रकल्पांत 74 किमी लांबीचा जेवार लिंक एक्सप्रेसवे समाविष्ट आहे, जो नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्टला जोडला जाईल. याव्यतिरिक्त, झाशीसाठी 106 किमी, फरुखाबादसाठी 90 किमी आणि आग्रा-लखनऊ व पूर्वांचल एक्सप्रेसवेला जोडणारा 50.94 किमी लांबीचा कनेक्टर बनवला जाणार आहे. बुंदेलखंडसह अनेक भागांतील वाहतूक यामुळे गतिमान होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे (EPC मॉडेल)
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) ने हे काम EPC (Engineering, Procurement, and Construction) मॉडेलवर देण्याचे ठरवले आहे. या मॉडेलमध्ये सरकार कॉन्ट्रॅक्टरला बांधकाम आणि डिझाइनसाठी पैसे देते, ज्यामुळे कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकमध्ये मोठी भर पडू शकते. तसेच, कामाच्या पूर्णतेनंतर 5 वर्षांच्या मेंटेनन्सच्या अटीमुळे कंपन्यांना नियमित उत्पन्नाचा मार्गही मिळणार आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
गुंतवणूकदारांनी केवळ ऑर्डर बुक पाहून चालणार नाही, तर जमिनीचे अधिग्रहण (Land Acquisition), पेमेंट सायकल्समधील विलंब आणि कच्च्या मालाच्या (स्टील, बिटुमेन) किमतीतील चढ-उतार यांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. वाढत्या महागाईमुळे मार्जिनवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढील काळात निविदा प्रक्रिया (Tender process) कशी पार पडते, यावर मार्केटची मोठी नजर असेल.