UK मधील पीटरबरो शहरातील एका ऐतिहासिक हिंदू मंदिराला स्थानिक प्रशासनाने तब्बल **40 वर्षे** जुनी जागा एका इस्लामिक समूहाला विकल्याने कायदेशीर लढाईला सामोरे जावे लागत आहे. भारत हिंदू समाज मंदिराचा दावा आहे की त्यांच्या **£1.3 दशलक्ष** च्या ऑफरकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, ज्यामुळे विक्रीवर स्थगिती आणण्यात आली. प्रशासनावर तब्बल **£500 दशलक्ष** चे कर्ज असून, सार्वजनिक मालमत्ता विकून ते फेडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
जागेवरून कायदेशीर पेचप्रसंग
पीटरबरो येथील भारत हिंदू समाज (BHS) मंदिर, जे 1986 पासून स्थानिक भारतीय समुदायाची सेवा करत आहे, सध्या न्यू इंग्लंड कॉम्प्लेक्समधील आपल्या जागेवर कायम राहण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढत आहे.
ही जागा 35 मैल अंतरापर्यंत 14,000 रहिवाशांसाठी एकमेव हिंदू प्रार्थनास्थळ आहे. पीटरबरो सिटी कौन्सिलने नुकतीच ही जागा खदिजा मशीदला विकली आहे. हे विक्रीचे पाऊल प्रशासनाच्या एका मोठ्या आर्थिक धोरणाचा भाग होते, कारण ते जवळपास £500 दशलक्ष च्या कर्जाचा भार सांभाळत आहेत.
मंदिराचा काय आहे दावा?
मंदिर व्यवस्थापन समितीने यूके हाय कोर्टात (UK High Court) या व्यवहाराला आव्हान दिले आहे. त्यांचा आरोप आहे की, जागा सुरक्षित करण्यासाठीचे त्यांचे प्रयत्न योग्य प्रकारे विचारात घेतले गेले नाहीत. मंदिर व्यवस्थापनाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी 2025 च्या सुरुवातीला प्रशासनाशी प्राथमिक चर्चा केल्यानंतर £1.3 दशलक्ष ची ऑफर दिली होती. मात्र, अनेक महिने त्यांच्या ऑफरला प्रतिसाद मिळाला नाही आणि नंतर त्यांना समजले की जागा अंतिम बोली प्रक्रियेत गेली आहे.
खदिजा मशिदीची योजना
युनायटेड किंगडम इस्लामिक मिशनशी संबंधित खदिजा मशीद या जागेला प्रार्थना स्थळे आणि शैक्षणिक सुविधांसह एक सामुदायिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याची योजना आखत आहे. विक्रीच्या घोषणेनंतर, मंदिर व्यवस्थापन समितीने व्यवहार थांबवण्यासाठी कोर्टाकडून स्थगिती (Court Injunction) मिळवली आहे. त्यांच्या कायदेशीर लढाईला पाठिंबा देण्यासाठी, समुदायाने एक निधी उभारणी मोहीम सुरू केली, ज्याद्वारे जगभरातून £86,000 इतका निधी जमा झाला आहे.
भविष्यातील घडामोडी
या प्रकरणामुळे मालमत्तेच्या विक्रीत स्थानिक प्रशासनाची पारदर्शकता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, विशेषतः जेव्हा सार्वजनिक मालमत्ता खाजगी किंवा धार्मिक संस्थांना विकली जाते. हे मंदिर आरोग्य कार्यक्रम, भाषा वर्ग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सेवा यांसारख्या अनेक सुविधा पुरवणारे एक बहुपयोगी केंद्र आहे, जे जागा गेल्यास बंद पडेल असा युक्तिवाद व्यवस्थापन समिती करत आहे. या प्रकरणातील पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे हाय कोर्टाचा निर्णय, जो विक्री पुढे जाईल की प्रशासनाला मंदिर समितीची ऑफर पुन्हा विचारात घ्यावी लागेल हे ठरवेल.