भारतातील सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी उघड करणारा UDISE+ चा अहवाल समोर आला आहे. या अहवालानुसार, देशभरातील **5,663** शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नोंदणीकृत नाही, तर **एक लाखांहून अधिक** शाळा केवळ एका शिक्षकावर चालत आहेत. यामुळे संसाधनांचे अयोग्य वाटप आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Detailed Coverage
शून्य विद्यार्थी आणि एक शिक्षकाच्या शाळांचा परिणाम
देशभरातील 5,663 शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नसणे, हे स्थानिक मागणी आणि शाळांच्या उपलब्धतेमधील मोठी तफावत दर्शवते. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या अनुपस्थितीनंतरही कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर खर्चांसाठी सार्वजनिक निधी खर्च होत आहे.
यासोबतच, एक लाखांहून अधिक शाळांमध्ये केवळ एकच शिक्षक उपलब्ध आहे. अशा शाळांमध्ये एका शिक्षकाला अनेक वर्ग सांभाळावे लागतात, प्रशासकीय कामे करावी लागतात आणि मध्यान्ह भोजन योजनेवरही लक्ष ठेवावे लागते. यामुळे, राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षकांचे विद्यार्थी प्रमाण 24:1 असले तरी, अनेक शाळांमधील परिस्थिती यापेक्षा खूप वेगळी आहे.
प्रादेशिक स्तरावरील फरक
ही समस्या देशभरात समान नाही. पश्चिम बंगालमध्ये 4,133 शाळांमध्ये शून्य विद्यार्थी आहेत, तर 6,769 शाळांमध्ये एकच शिक्षक आहे. आंध्र प्रदेशात 16,357 शाळांमध्ये एकच शिक्षक आहे. झारखंड आणि महाराष्ट्र यांसारखी राज्ये देखील शिक्षक-विद्यार्थी वितरणाचे संतुलन साधण्यात अडचणींचा सामना करत आहेत, ज्याचा परिणाम लाखो विद्यार्थ्यांवर होत आहे.
शाळांच्या एकत्रीकरणातून (Rationalization) सुधारणांची शक्यता
अहवालात कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करणे आणि अतिरिक्त शिक्षकांना जास्त गरज असलेल्या शाळांमध्ये पाठवणे, यावर भर दिला आहे. सध्या 20,667 शिक्षक अशा शाळांमध्ये नियुक्त आहेत जिथे एकही विद्यार्थी नाही. या शिक्षकांना एक-शिक्षकी शाळांमध्ये नियुक्त केल्यास, मनुष्यबळाची कमतरता पूर्ण होऊ शकते. या ऑपरेशनल आव्हानांचा थेट संबंध शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी आहे, जो राष्ट्रीय स्तरावर माध्यमिक शिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या 7% दराशी जोडलेला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ आणि धोरणकर्त्यांसाठी, राज्य सरकारे किती प्रभावीपणे या शाळांचे एकत्रीकरण करतात आणि शिक्षकांना पुन्हा नियुक्त करतात, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.