Trauma Care: भारताच्या 'गोल्डन अवर' मिशनला खीळ; सरकारी योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठे अडथळे

OTHER
Whalesbook Logo
AuthorShruti Sharma|Published at:
Trauma Care: भारताच्या 'गोल्डन अवर' मिशनला खीळ; सरकारी योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठे अडथळे

भारताने 'गोल्डन अवर' ट्रॉमा रिस्पॉन्ससाठी पुढाकार घेतला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२६ मध्ये यावर मोठा आदेश दिला होता. मात्र, PM-RAHAT योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रशासकीय गोंधळ आणि पोलिस पडताळणीमुळे अडचणी येत आहेत, ज्यामुळे रुग्णवाहिका आणि आरोग्य यंत्रणेसमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मे २०२६ रोजी संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत ट्रॉमा केअरला 'मूलभूत अधिकार' म्हणून घोषित केले. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आपत्कालीन सेवांचे मानकीकरण करणे होता, ज्यात ११२ नॅशनल हेल्पलाइन, जीपीएस-सुसज्ज रुग्णवाहिका आणि ट्रॉमा रजिस्ट्री यांचा समावेश होतो. मात्र, या आदेशाला सहा महिने उलटूनही जमिनीस्तरावरील परिस्थिती अजूनही विस्कळीत आहे. मुख्य समस्या म्हणजे आपत्कालीन सेवांमध्ये असलेली विसंगती; जिथे पोलीस पडताळणी, रुग्णालयांची नोंदणी आणि आपत्कालीन यंत्रणा यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे.\n\n### PM-RAHAT अंमलबजावणीतील अडथळे\n\nया योजनेचा मुख्य गाभा म्हणजे 'प्रधानमंत्री रोड ॲक्सिडेंट व्हिक्टिम हॉस्पिटलायझेशन अँड अशुअर्ड ट्रीटमेंट' (PM-RAHAT) योजना. अपघातातील जखमींना पहिल्या सात दिवसांसाठी ₹१.५ लाख पर्यंतचे कॅशलेस उपचार मिळवून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. मात्र, २०२६ च्या मध्यापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, प्रशासकीय विलंब आणि कडक अटींमुळे हजारो पीडितांना या योजनेचा लाभ घेताना कसरत करावी लागत आहे.\n\n### आरोग्य क्षेत्रावर होणारा परिणाम\n\nया सरकारी धोरणांचा थेट फटका खाजगी रुग्णालयांना बसत आहे. जेव्हा रुग्णालयांना वेळेवर रिइम्बर्समेंट (Reimbursement) मिळत नाही, तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर अर्ज नामंजूर होण्याची शक्यता वाढते. यामुळे आपत्कालीन वैद्यकीय मदतीसाठी खाजगी क्षेत्राचा सहभाग धोक्यात आला आहे. जर प्रशासकीय प्रक्रिया जलद गतीने कार्यान्वित झाल्या नाहीत, तर आरोग्य यंत्रणेची आर्थिक स्थिरता आणि रुग्णांचे जीव दोन्ही धोक्यात राहतील.\n\n### भविष्यातील दिशा\n\nतज्ज्ञांच्या मते, केवळ केंद्रीय आदेश देऊन उपयोग नाही, तर जिल्हास्तरावर ठोस अंमलबजावणी आराखडा हवा. 'राह-वीर' (Rah-Veer) सारख्या उपक्रमांना मिळणारा कमी प्रतिसादही चिंतेचा विषय ठरला आहे. आता सर्व लक्ष राष्ट्रीय ट्रॉमा रजिस्ट्रीकडे लागले आहे, ज्यामुळे अपघाती मृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. आता राज्यस्तरावरील पायाभूत सुविधा आणि पडताळणी प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करणे, हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.