भारतातील परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी आता अर्धे विद्यार्थी टियर-२ आणि टियर-३ शहरांतील आहेत. स्वस्त शिक्षणासाठी जर्मनीसारख्या युरोपीय देशांकडे वाढलेला कल EdTech कंपन्या आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांचे गणित बदलत आहे.
भारताच्या शिक्षण क्षेत्रात एक मोठे स्थित्यंतर पाहायला मिळत आहे. 'upGrad' च्या अहवालानुसार, परदेशात शिकण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल ५०% विद्यार्थी आता छोट्या शहरांमधून येत आहेत. उच्चभ्रू वर्गापुरते मर्यादित असलेले परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न आता मध्यमवर्गीय कुटुंबांपर्यंत पोहोचले आहे, मात्र या विद्यार्थ्यांचे प्राधान्य बजेट-फ्रेंडली पर्यायांकडे आहे.
बजेट आणि युरोपचे आकर्षण
लहान शहरातील विद्यार्थी आता ₹३० लाखांपेक्षा कमी बजेट असलेल्या शैक्षणिक पर्यायांना पसंती देत आहेत. यामुळे अमेरिकेसारख्या महागड्या देशांऐवजी जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, फिनलंड आणि आयर्लंडसारखे देश अधिक आकर्षक ठरत आहेत. जर्मनीने तर बाजी मारली असून, ५१% विद्यार्थी तिथे जाण्यासाठी इच्छुक आहेत. या देशांमधील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये ट्युशन फी कमी असल्याने विद्यार्थ्यांचा आर्थिक ताण कमी होतो.
EdTech आणि बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम
या बदलाचा फटका EdTech कंपन्या आणि बँकांना बसत आहे. पूर्वी केवळ मोठ्या नफ्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या या संस्थांना आता 'व्हॉल्यूम' (जास्त विद्यार्थी) वर काम करावे लागत आहे. या क्षेत्रातील कंपन्यांना आता कमी मार्जिनमध्ये जास्तीत जास्त सेवा पुरवण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्राकडे पाहताना काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे:
१. युरोपीय देशांचे व्हिसा धोरण स्थिर राहणे आवश्यक आहे.
२. कमी खर्चिक ग्राहकांना सेवा देताना कंपन्यांचा नफा (Profitability) टिकवून ठेवणे मोठे आव्हान असेल.
३. चलन विनिमय दरातील (Currency fluctuation) चढ-उतार शिक्षण खर्च वाढवू शकतात, ज्याचा परिणाम मागणीवर होऊ शकतो.