तेलंगणातील सुमारे **७.३९ लाख** मतदारांच्या नोंदी संशयास्पद ठरवण्यात आल्या असून, एकूण मतदारांपैकी **२२%** लोक या गोंधळामुळे बाधित झाले आहेत. यामुळे लाखो मतदारांची नावे वगळली जाण्याची भीती निर्माण झाल्याने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी निवडणूक आयोगाकडे ४ आठवड्यांच्या मुदतवाढीची विनंती केली आहे.
प्रशासकीय गोंधळ आणि मतदारांची कसरत
तेलंगणातील 'स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन' (SIR) मोहिमेमुळे सध्या मोठा प्रशासकीय गोंधळ निर्माण झाला आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सुमारे ७.३९ लाख नोंदींना 'अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुप्पट' (ASDD) या श्रेणीत टाकले आहे. यामुळे खऱ्या मतदारांची नावेही यादीतून वगळली जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
दस्तऐवजांची कडक अट
भरपूर नागरिकांनी तक्रार केली आहे की, पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान आधार आणि पॅन कार्ड यांसारखे महत्त्वाचे ओळख दस्तऐवजही नाकारले जात आहेत. अनेक ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी रहिवासी पुरावा म्हणून काही दशकांपूर्वीची कागदपत्रे मागितली आहेत, जी सादर करणे सामान्यांसाठी अशक्य झाले आहे. याव्यतिरिक्त, सर्व डेटा पीडीएफ फॉरमॅटमध्ये असल्याने मतदारांना आपली माहिती शोधताना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
राजकीय हस्तक्षेप आणि कायदेशीर धोके
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहून या प्रक्रियेसाठी ४ आठवड्यांची मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून पात्र नागरिकांवर अन्याय होऊ नये. दरम्यान, प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, या पडताळणी प्रक्रियेत चुकीची माहिती दिल्यास भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट, १९५० अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
आता सर्व लक्ष निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर लागले असून, प्रशासन या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.