तेलंगणा सरकारने मेडिगड्डा, अन्नाराम आणि सुंदिल्ला बॅरेजच्या दुरुस्तीसाठी मोठा प्रकल्प हाती घेतला आहे. २०२७ च्या पावसाळ्यापूर्वी हे प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.
तेलंगणा सरकारने आता कालेश्वरम प्रकल्पातील मेडिगड्डा, अन्नाराम आणि सुंदिल्ला या तीनही बॅरेजच्या पुनर्बांधणीचा सर्वसमावेशक आराखडा जाहीर केला आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मेडिगड्डा येथील खांब खचल्यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर समस्यांनंतर, आता नोव्हेंबर २०२६ च्या मध्यापासून हे मोठे दुरुस्ती काम हाती घेतले जाणार आहे. २०२७ च्या पावसाळ्यापूर्वी सिंचन आणि पाणीपुरवठ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी हे प्रकल्प पुन्हा सुरू करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
तांत्रिक मंजुरी आणि तपासणी
नॅशनल डॅम सेफ्टी अथॉरिटीने (National Dam Safety Authority) या प्रकल्पातील डिझाइन आणि बांधकामात अनेक त्रुटी शोधून काढल्या होत्या. राज्य सरकार आता सुधारित आराखडा सेंट्रल वॉटर कमिशनकडे (CWC) मंजुरीसाठी सादर करणार आहे. त्यानंतर, पुण्याच्या 'सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च स्टेशन'मध्ये या आराखड्याची वैज्ञानिक चाचणी केली जाईल, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही जोखीम उरणार नाही. या दुरुस्तीमध्ये पाया मजबुतीकरण, ग्राउटिंग (Grouting), कट-ऑफ वॉलचे बांधकाम आणि पाणी दाब व्यवस्थापित करण्यासाठी स्टिलिंग बेसिनचा विस्तार केला जाणार आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रावर परिणाम
हा प्रकल्प राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आता प्रत्येक टप्प्यावर स्वतंत्र क्वालिटी ऑडिट (Quality Audit) केले जाईल. या कडक देखरेख धोरणामुळे आगामी काळात निघणाऱ्या टेंडर्समध्ये सहभागी होणाऱ्या कंत्राटदारांवर अधिक जबाबदारी असणार आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी आगामी टेंडरच्या घोषणा आणि कंत्राट मिळवणाऱ्या कंपन्यांची कार्यक्षमता पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण या मोठ्या भांडवली खर्चामुळे सिंचन क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.