तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी नागरिकांना मतदारांच्या यादीची पडताळणी करण्याचे आवाहन केले आहे. यादीत फेरफार होण्याची शक्यता असून, सध्याच्या पुनरावृत्ती प्रक्रियेत सुमारे **73 लाख** फॉर्म 'असंकलित' (uncollectable) म्हणून नोंदवले गेले आहेत. यामुळे निवडणुकांपूर्वी राजकीय तणाव वाढला आहे.
मतदारांच्या यादीत गडबडीची भीती
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी राज्यात सुरू असलेल्या विशेष मतदार यादी पुनरावृत्ती (Special Intensive Revision) संदर्भात एक सार्वजनिक इशारा दिला आहे. हैदराबाद येथे १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या अल्पसंख्याक उत्कृष्टता शिखर परिषदेत (Minorities Excellence Summit) बोलताना, मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांना पडताळणी प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या मते, काही राजकीय शक्ती मतदारांची नावे यादीतून जाणूनबुजून वगळण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
73 लाख फॉर्म्स 'असंकलित'
प्रशासनाने व्यक्त केलेली ही चिंता सध्याच्या पुनरावृत्ती प्रक्रियेत 'असंकलित' (uncollectable) म्हणून वर्गीकृत केलेल्या मोठ्या संख्येने अर्ज फॉर्म्समुळे आहे. अहवालानुसार, सुमारे 73 लाख फॉर्म्सना ही श्रेणी देण्यात आली आहे. अंतिम यादी प्रकाशित होण्यापूर्वी या नोंदी दुरुस्त न झाल्यास, मोठ्या संख्येने मतदारांना मतदानाचा हक्क गमवावा लागण्याची भीती अधिकाऱ्यांमध्ये आणि राजकीय निरीक्षकांमध्ये आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पात्र नागरिक निवडणूक प्रक्रियेतून वगळले जाणार नाहीत याची खात्री करण्याचे आवाहन केले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या तारखा
प्रशासकीय दृष्ट्या, राज्य निवडणूक कॅलेंडरमधील एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. मसुदा मतदार याद्या (draft electoral rolls) १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रकाशित होणार आहेत. पुनरावृत्ती प्रक्रियेदरम्यान त्यांची नावे चुकून वगळली गेली आहेत की नाहीत, हे तपासण्यासाठी नागरिकांसाठी ही यादी महत्त्वपूर्ण ठरेल. या याद्यांचे अंतिम प्रकाशन १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अपेक्षित आहे.
फसव्या संदेशांपासून सावध रहा!
या व्यतिरिक्त, तेलंगणा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जनतेमध्ये फिरणाऱ्या फसव्या संदेशांबद्दल एक चेतावणी जारी केली आहे. हे संदेश निवडणूक आयोगाकडून आल्याचा दावा करत आहेत आणि निवडणूक-संबंधित पडताळणीच्या नावाखाली नागरिकांकडून वैयक्तिक आर्थिक तपशील मागत आहेत. यामुळे नागरिकांसाठी एक अतिरिक्त धोका निर्माण झाला आहे, कारण प्रशासकीय प्रक्रिया सायबर फसवणुकीचे लक्ष्य बनल्या आहेत.