तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवण्ठ रेड्डी यांनी लोकसभेच्या आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी उमेदवारांचे किमान वय कमी करण्याची मागणी केली आहे. तरुण पिढीला राजकीय प्रवाहात अधिक संधी मिळावी यासाठी राज्य सरकार ऑगस्टच्या सुरुवातीला एक ठराव मांडणार आहे.
Detailed Coverage
निवडणुकीच्या वयात बदलाची मागणी
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवण्ठ रेड्डी यांनी देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत मोठा बदल सुचवला आहे. त्यांनी लोकसभेच्या आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लढवण्यासाठी उमेदवारांचे किमान वय कमी करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. हैदराबादमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री म्हणाले की, तेलंगणा सरकार ऑगस्टच्या सुरुवातीला एक विशेष अधिवेशन बोलावणार आहे. या अधिवेशनात, उमेदवारांचे वय कमी करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची मागणी करणारा अधिकृत ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल.
तरुण पिढीचे प्रतिनिधित्व
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावामागे तरुण पिढीचे (Gen Z) वाढते प्रमाण आणि संसदेतील त्यांचे कमी प्रतिनिधित्व यावर बोट ठेवले आहे. त्यांनी नमूद केले की, २१ व्या वर्षी तरुण नागरी सेवा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू शकतात, परंतु २५ वर्षांपर्यंत त्यांना राष्ट्रीय आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये प्रवेश मिळत नाही. लहान वयात लोकांना निवडणुकीला उभे राहण्याची संधी मिळाल्यास, लोकसंख्येचा मोठा भाग असलेल्या तरुणांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व अधिक चांगल्या प्रकारे होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
पुढील पाऊले आणि आंतरराष्ट्रीय उदाहरणे
या मोहिमेला पाठिंबा देण्यासाठी, राज्य सरकार काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांशी समन्वय साधून हा मुद्दा संसदेत मांडण्याची योजना आखत आहे. मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी राजीव गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात मतदानाचा हक्क १८ वर्षांपर्यंत खाली आणण्यासाठी पारित केलेल्या घटनादुरुस्तीचे उदाहरण दिले. तसेच, युनायटेड किंगडम, जर्मनी आणि सिंगापूर यांसारख्या देशांमधील निवडणूक पद्धतींचे उदाहरण देऊन सांगितले की, तेथे तरुण नागरिकांना भारतात असलेल्या वयापेक्षा कमी वयात राष्ट्रीय विधायी प्रक्रियेत भाग घेण्याची परवानगी आहे.
गुंतवणुकीवरील परिणाम
शिक्षण आणि युवा प्रतिनिधित्वावर असलेले हे राजकीय लक्ष, स्पर्धा परीक्षांच्या व्यवस्थापनाभोवती अलीकडील राष्ट्रीय चर्चेनंतर आले आहे. तेलंगणा विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात हा बदल चर्चेचा मुख्य मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे. हा बदल प्रामुख्याने घटनात्मक आणि राजकीय सुधारणांशी संबंधित असला तरी, गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषक अशा धोरणात्मक बदलांवर लक्ष ठेवतात. यातून प्रशासन, शिक्षण क्षेत्रातील सरकारी खर्च आणि मानवी भांडवल विकासासंदर्भात धोरणांमध्ये होणारे दीर्घकालीन बदल समजू शकतात. या विशेष अधिवेशनाचा निकाल आणि प्रस्तावित घटनादुरुस्तीवर केंद्र सरकारची प्रतिक्रिया यावर पुढे लक्ष ठेवावे लागेल.